हृदयांजलि

स्क्राइब फायर ऊबंटू के लिए उत्तम ब्लॉग एडिटर

2012-01-28T20:14:00.002+05:30

पिछले कई दिनों से ऊबंटू ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए एक उत्तम ब्लॉग एडिटर की खोज कर रहा था। ब्लॉगिलो जैसे कई ब्लॉग एडिटरों को आजमाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन सफल नहीं हुआ। अंत में मुझे स्क्राइब फायर मिला। स्क्राइबफायर कई मायनों में विंडो लाइव राइटर की तरह है।

यह एक बेहतर एडिटर है। जिसे आप अपने वेब ब्राऊजर में जोड़कर सीधे वहां से लेख प्रकाशित कर सकते है।

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यह 'भारतीय' नहीं होता तो पाकिस्तान में तड़प कर मर जाते हजारों!

2012-01-28T11:19:00.004+05:30

साभार- भास्कर.कॉम

पाकिस्तान में ये शख्स लाखों लोगों की उम्मीद है। बेसहारा को सहारा, महरूम की मदद में मशरूफ होकर पीड़ितों के घाव पर मरहम लगाना ही इनका मिशन है। इंसानी खिदमत ही इनका धर्म है।

मानवता का स्कूल, बेसहारा बच्चों के मां-बाप, अस्पताल और भी बहुत कुछ हैं 83 बरस के ये करूणा के देवदूत। मानवता की खिदमत को ही अपना धर्म बना चुके इस शख्स के दंगाग्रस्त इलाके में दस्तक देने मात्र से ही लड़ाइयां रूक जाती हैं। डाकूओं का दिल पिघल जाता है। मानवाता के लिए इनके प्रयास को देखकर आपका दिल भी इनके जज्बे को सलाम करेगा। अपनी सेवा के बदौलत ही ये 16 बार नोबल प्राइज के लिए नामांकित किए जा चुके हैं।

पाकिस्तान के 'फादर टेरेसा'....

अब्दुल सत्तार इदी..पाकिस्तान के 'फादर टेरेसा'....लाखों लोगों की जिन्दगियां इस नाम के साए में महफूज हैं। पाकिस्तान में इनकी प्रतिष्ठा का आलम ये है कि इदी फाउंडेशन की गाड़ियां पहुंचते ही गोलीबारी थम जाती है। कर्फ्यू में इनकी गाड़ियों को कोई खतरा नहीं रहता। दंगा थम जाता है। इनके साए में अमन चैन महफूज रहता है।

कराची, पेशावर हो चाहे ब्लूचिस्तान हर जगह इनको हर धर्म, जाति के लोग इज्जत बख्शते हैं। पर्दा में सदैव रहने वाली औरतें भी जब इनको देखती हैं तो हाथ मिलाकर इनके हाथों को चूम लेती हैं। वह ऐसा महसूस करती हैं कि इनसे मिलना जैसे अल्लाह का फजल हो। इनकी सादा तबियत और बेनियाजी लोगों को काफी प्रभावित करती है।

पाकिस्तान में दूसरे गांधी के नाम से मशहूर

कोई भी धर्म मानवता से बड़ा नहीं होता। यही संदेश देते हैं पाकिस्तान में दूसरे गांधी के नाम से मशहूर, अब्दुल सत्तार इदी। पाकिस्तान में कहीं भी, कभी भी, कोई भी हादसा हो, इदी का मेडिकल एंबुलेंस सबसे पहले पहुंचता है। यह महज संयोग कहें या मिट्टी का असर, पाकिस्तान के इस गांधी का जन्म स्थान भी गुजरात ही है। गुजरात के बंतावा गांव में इदी का जन्म 1928 में हुआ था।

सन् 1947 में भारत विभाजन के बाद उनका परिवार भारत से पाकिस्तान गया और कराची में बस गया। 1951 में आपने अपनी जमा पूंजी से एक छोटी सी दुकान ख़रीदी और उसी दुकान में इन्होंने एक डाक्टर की मदद से छोटी सी डिस्पेंसरी खोली। इसी जमांपूजी से जो भी कमाते खुद सड़क किनारे अपना बसर कर लेते लेकिन बचे हुए पैसों से गरीबों की मदद किया करते थे।

एक बार करांची में फ्लू की महामारी फैली इदी साहेब ने टेंट लगाया और मरीजों को मुफ्त दवाएं बांटी। इतना ही नहीं मरीजों की इतनी सेवा की कि लोगों ने इनके सेवा भाव को देखते हुए इनको बहुत पैसा दिया। इसके बाद अब्दुल सत्तर इदी ने इदी फाउण्डेशन बनाया। आज इदी फाउन्डेशन पाकिस्तान और दुनिया के करीब 13 देशों में कार्यरत है। गिनीज विश्व कीर्तिमान के अनुसार इदी फाउन्डेशन के पास संसार की सबसे बड़ी निजी एम्बुलेंस सेवा हैं।

इस फाउंडेशन के पास 1800 एंबुलेंस, 3 एयरोप्लेन और एक हेलीकॉप्टर है। पूरे देश में करीब 450 केंद्र हैं। इनकी संस्था अभावग्रस्त को सहारा, अनाथों के लिए अनाथालय, मुफ्त अस्पताल, पुनर्वास करना, विकलांग लोगों के लिए बैसाखी, व्ह्लील चेयर उपलब्ध कराना, प्राकृतिक आपदा से ग्रसित लोगों के लिए हर मदद उपलब्ध कराती हैं। इनकी संस्था लंदन और अमेरिका सहित दुनिया के 13 देशों में समाजहित में कार्य करती हैं।

इस संस्था ने करीब 40 हजार नर्सों को ट्रेनिंग दी है। पाकिस्तान में लोग करुणा का देवदूत और पाक का फ़ादर टेरेसा कहते हैं। इन्होंने लाखों अनजान लोगों का दाह संस्कार किया है। उनकी पत्नी बेगम बिलकिस इदी, बिलकिस इदी फाउन्डेशन की अध्यक्षा हैं। पति-पत्नी को सम्मिलित रूप से सन् 1986 का रमन मैगसेसे पुरस्कार समाज-सेवा के लिये प्रदान किया गया था। इन्हें गांधी शांति पुरस्कार 2007 में भारत सरकार ने दिया था। उन्हे लेनिन शान्ति पुरस्कार और बलजन पुरस्कार भी मिले हैं।

करांची की प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक प्राध्यापिका किरण बशीर अहमद के मुताबिक, पाकिस्तान में अब्दुल सत्तार इदी का नाम किसी परिचय का मोहताज नहीं है। सादा तबियत और बेनियाजी के धनी इदी को इंसानी खिदमत ने काफी शोहरत दी है।

इदी सड़कों के किनारे पड़े हजारों शव का दाह-संस्कार करने के साथ मानवता के हर घाव पर मरहम लगाते हैं। इदी अनाथों की देखभाल सहित उनकी शादी तक का जिम्मा उठाते हैं। मानवता का यह देवदुत केवल पाकिस्तान में ही नहीं बल्कि दुनिया में कहीं भी प्राकृतिक आपदा आए सेवा में हाजिर रहता है। थोड़े शर्मीले इदी, चकाचौंध से दूर ही रहना पसंद करते हैं। पाकिस्तान के लोग शांति के नोबल प्राइज के लिए योग्य व्यक्ति मानते हैं।

आज इदी खानदान के पास जो कुछ भी है वह दुखी इन्सानों पर लुटाने के लिए ही है। इनकी झूला स्कीम.. ने हजारों मासूम बच्चों की जान बचा ली है। बेसहारा लड़कियों की शादी करते वक्त अब्दुल सत्तार इदी की पत्नी बिलकिस खुद छानबीन करती हैं। जब खुद उनको भरोसा हो जाता है तब अपने संस्था में रह रही अनाथ बच्चियों की शादी करती हैं। शादी के रस्मों रिवाज का खास ख्याल रखा जाता है।

शादी में शरीक होने पर ऐसा लगता है कि इनकी अपनी बेटी की ही शादी हो। सभी बच्चों को खुद अपने बच्चों जैसा प्रेम और भाव रखते हैं। एक बार अब्दुल सत्तार इदी के बेटे फैसल ने साइकिल मांगी। इदी साहब ने मना कर दिया। इसके बाद अपने बेटे को समझाते हुए कहा'' मैं सायकिल तभी दूंगा, जब सभी बच्चों को दे पाउं।''

परंपरागत ज्ञान का भंडार- अब पहुंच रहा है सबके द्वार

2012-01-23T22:16:00.004+05:30

प्रकाश के महत्व का अहसास तब होता है तब हम अंधेरे में होते हैं। हमारे लिए हल्दी, नीम, धनिया, पुदीना, अश्वगंधा, कालमेघ, ब्राह्मी, वासा, अशोक, भृंगराज, जायफल, दालचीनी, अश्वगंधा, मेथी, प्याज, कमल, तरबूजे, घृतकुंवारी, जीरा, अदरक, लहसून, बबूल, कढी पत्ता, दूधिया, तुलसी, तेजपत्र, तिल, दही, दूब, अरबा चावल का महत्व भले ही ना हों(क्योंकि हमें पश्चिमी ब्रांड लुभाता है, ललचाता है, हम किसी अच्छे ब्रांड की खोज कर नहीं सकते), अगर महत्व भी है तो थोड़ा बहुत। क्योंकि दादी- मां-बुआ-दीदी जाने-अनजाने सब्जी, सांभर, दाल, सलाद, ठंडई, लस्सी, लड्डू, चूरमा आदि में डालकर हम तक पहुंचा देती हैं। मगर, इतनी गुणवत्ता, अच्छाई, औषधीय गुण, इनकी निरापदता, इनकी प्राकृतिक उपलब्धता दुनियाभर के लोगों को आश्चर्य में डाल रही हैं, सिर्फ इसलिए वो इनके गुणों की खोज में दिनरात एक किए हुए हैं, इनके औषधीय गुणों की खोज के लिए अरबों खरबों डॉलर शोध कार्यों पर खर्च कर रहे हैं। स्वाभाविक है कि जब वो इतना खर्च करते हैं, इनपर इतनी मेहनत करते हैं तो इसका व्यावसायिक फायदा भी उठाना चाहेंगे।

हम जीवन में खुशहाली भरने वाले इन घरेलू उपयोग की औषधियों से अंजान हैं और इस हमारे इस अनजानेपन का फायदा विदेशी कंपनियां उठा रही हैं। वो इन औषधियों को पेटेंट कराकर अरबों-खरबों कमा रही हैं। हम पर हुकूमत कर रही हैं। करे भी तो क्यों नहीं, वो उस लायक हैं। उन्होंने खुद को इस लायक बनाया है। और एक हम हैं कि इन स्वदेशी चीजों, स्वदेशी सूत्रों, स्वदेशी मूल्यों को पहचान नहीं रहे हैं।

जब हम स्वदेशी की बात करते हैं तो कई लोगों की त्योरियां चढ़ जाती है। वो हमें कूप मंडूक समझने लगते हैं। स्वदेशी का मतलब सिर्फ इस बात से है कि जो चीज हम नहीं बना सकते हैं, अगर उनका कोई विक्लप हमारे पास मौजूद नहीं हो तो हम उनका आयात करें, काफी पैसा खर्च करके भी। मगर, जो चीजें, जो तकनीक हमारे पास है हम उसका आयात क्यों करें। क्यों नहीं हम अपनी तकनीक, अपने ज्ञान को बढ़ावा दें, नई तकनीक की खोज करें, शोध कार्यों पर खूब खर्च करें। हम अपने को आईटी हब घोषित करने पर कितना ही गर्व क्यों न करें। मगर सच्चाई है कि चीन के मुकाबले आईटी के क्षेत्र में हमारा शोध कार्य दसवां हिस्सा भी नहीं है। अगर चीन विश्वशक्ति होने की बात करता है तो ये उस अभिमान नहीं है, मगर हम विश्वशक्ति या सुपर पावर बनने की बात करें तो हमारा दंभ है।

विषयांतर होने के लिए क्षमा करेंगे। तो हम बात कर रहे थे, स्वदेशी औषधियों की, जिसे विदेशी कंपनियां पेटेंट कराने में जुटी हैं। इन औषघियों में छिपे औषधीय गुणों की खोज में वो लगातार जुटी हुई हैं और हम इसकी महत्ता स्वीकारने तक के लिए तैयार नहीं हैं। जब तक हम इसके महत्व को नहीं समझेंगे हम इसपर शोध कर ही नहीं सकते। छोड़िए शोध की बात। हम कहां फंसते जा रहे हैं। सदियों की गुलामी ने हमें मानसिक स्तर पर गुलाम बना दिया है। हम पूरी तरह नकली हो गए हैं। मगर शोध, अध्ययन, खोज, नवीनता की बात सोच भी नहीं सकते। अपने मूल्यों, अपनी परंपराओं, अपनी मान्यताओं पर स्वाभिमान के बजाय हमें इनपर शर्म आती है। शोध करने के लिए ना हमारे पर समय है और ना ही संसाधन। इसकी मानसिकता और इसके लिए धैर्य की परंपरा तो हम कब का खो चुके हैं।

मगर, देश में अब भी कुछ लोग हैं जिन्हें अपने परंपरागत ग्यान पर गर्व है। वो न सिर्फ इसे बचाना चाहते हैं, बल्कि इसे बचाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लंबी लड़ाई लड़ने से भी बाज नहीं आते। ऐसे ही कुछ लोगों के प्रयास से हमारा परंपरागत ग्यान विदेशी कंपनियों के व्यावसायिक चंगुल से बच सका।

डॉ रघुनाथ अनंत माशेलकर जिन्होंने, हल्दी (अमेरिकी पेटेंट संख्या-USP 5,401,5041)और बासमती चावल (USP 5,663,484) को अमेरिकी पेटेंट के चंगुल से मुक्त कराने के लिए लंबी लड़ाई लड़ी और इसे मुक्त भी कराया, ने परंपरागत ग्यान को औद्योगिक ग्यान के समतुल्य माना।

डॉ माशेलकर ने जब हल्दी को अमेरिकी पटेंट मिलने की बात सुनी तो उनकी प्रतिक्रिया आम भारतीयों जैसी नहीं थी। उन्होंने अपने बचपन के दिनों को याद किया। जब उनकी मां ने एक घायल पक्षी को हल्दी का लेप लगाकर उड़ा दिया। डॉ माशेलकर ने सोचा अगर हल्दी में घाव को ठीक करने का औषधीय गुण नहीं होता तो घायल पक्षी ठीक होकर कैसे उड़ जाती। इसी बात ने उस अमेरिकी पटेंट के प्रति उनकी सोच को एक लंबी लड़ाई में बदल दी।

ये लड़ाई इतनी आसान नहीं थी। आप किसी बड़ी अमेरिकी कंपनी से खिलाफ अमेरिका के ही पेटेंट कार्यालय में लडेंगे, इसकी हिम्मत भी जुटा पाना अपने आप में एक बड़ी बात है। फिर इस बात को साबित करना कि हल्दी में औषधीय गुण है और इसे आप सदियों से जानते हैं और इसका प्रमाण प्रस्तुत कर उस अमेरिकी कंपनी को मात देना सूई से छेद से हाथी गुजरने जैसा है। मगर, हिम्मत-ए-मर्द, मदद-ए-खुदा। यानी ईश्वर उसी की मदद करता है जो अपनी मदद खुद करता है। डॉ माशेलकर की टीम ने ये लड़ाई सालों तक लड़ी और हल्दी और बासमती को अमेरिकी पेटेंट से मुक्त कराया।

उस समय एक-एक पेटेंट को मुक्त कराने के लिए औसतन सात से आठ सालों तक लड़ाई लड़नी पड़ती थी। ऐसे में में जरूरत थी- उपलब्ध प्रामाणिक सामग्रियों के एक समग्र दस्तावेजीकरण की। इस दिशा में प्रयास शुरू हुई और विकसित हुई-टीकेडीएल यानी ट्रैडिशनल नॉलेज डिजीटल लाइब्रेरी यानी परंपरागत ग्यान डिजीटल पुस्तकालय।

जैसा कि नाम से ही अस्पष्ट है। यह पुस्तकालय हमारे परंपरागत ग्यान का पुस्तकालय है। हमारे ग्यान की परंपरा हजारों साल पुरानी है। जब दुनिया के ज्यादातर देश में सभ्यता की नींव भी नहीं पड़ी थी, वहां के लोग अग्यान के अंधकार में भटक रहे थे। उस समय भारत में ग्यान की परंपरा अपने स्वर्ण काल में थी। ग्यान की वो परंपरा चर्मोत्कर्ष पर थी। हमारे यहां भगवान धन्वंतरी, आचार्य चरक, सुश्रुत, वरामिहिर, आचार्य जीवक, चाणक्य, बह्मगुप्त, नागार्जुन, आर्यभट्ट जैसे आचार्यों की एक महान परंपरा रही है। दुर्भाग्यवश, कुछ सौ सालों के विदेशी शासन ने हमें एकबार के लिए अंधकारयुग में धकेल दिया और इस समय पश्चिमी दुनिया के देशों ने औद्योगिक क्रांति देखी और हम पर उन्होंने बढ़त बना ली।

आजादी के बाद एक मौका था, उस अंधकारयुग से निकलने का। लेकिन दुर्भाग्यवश हम नवोदित पश्चिमी विकास परंपरा को विकास और ग्यान का अंतिम आधार मान लिया। हमने परंपरागत ग्यान को पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया। हमने ग्यान की उस महान परंपरागत को न समझने की कोशिश की और ना उसे आगे बढ़ाने। नतीजा विकास और ग्यान का नये मानदंड गढ़ने वालों ने हमारी उस महान परंपरा को एक एक कर अपने नाम पटेंट कराना शुरू कर दिया। नीम, बासमती, गोमूत्र, हल्दी, लहसून, गुलाब, दालचीनी.. एक के बाद एक पटेंटे कराए जाने लगे। जो चीज हमारी थी, पर उस दूसरे लोगों ने कब्जा करना शुरू कर दिया।

ऐसे संक्रमणकाल में डॉ माशेलकर जैसे विभूतियों ने ग्यान के उस अद्भुत भंडार को बचाने का बीड़ा उठाया। डॉ माशेलकर ने परंपरागत ग्यान को औद्योगिक ग्यान का समानांतर और उसी के बराबर बताया।

टीकेडीएल- यानी परंपरागत ग्यान डिजीटल लाइब्रेरी के जरिए उस महान ग्यान परंपरा के एक अंश को सुरक्षित करने की कोशिश हुई। यह लाइब्रेरी- पांच भाषाओं(दुर्भाग्यवश- इनमें हिंदी शामिल नहीं है) यथा- अंग्रेजी, डच, जापानी, फ्रेंच भाषा में उपलब्ध है। यह लाइब्रेरी करीब साढ़े तीन करोड़ पृष्ठों का है। इसमें भारतीय औधषीय प्रणाली आयुर्वेद, यूनानी, सिद्ध चिकित्सा प्रणाली में प्रयुक्त औषधीय पौधों और योगों का कोष तैयार किया। डीकेडील की शुरुआत २००१ में वैग्यानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद यानी सीएसआईआर और आयुष(आयुर्वेद, योग, प्राकृत, युनानी, सिद्ध और होम्योपैथी विभाग) और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार के तत्वाधान में हुई। इस कोष का उद्देश्य परंपराग ग्यान को बायो-पाइरेसी और अनैतिक पेटेंट से बचाना है। साथ ही, ग्यान को इलेक्ट्रॉनिक रूप से दस्तावेजीकरण और वर्गीकरण है। ये लाइब्रेरी आधुनिक शोध के लिए भी उपयोगी है।

वर्ष २०१० तक इसमें १४८ किताबों को इलेक्टॉनिक रूप से अंग्रेजी, स्पेनिश, जापानी, फ्रेंच, जर्मन में दस्तावेजीकृत किया जा चुका है। इसमें अस्सी हजार आयुर्वेदिक, दस लाख यूनानी, बारह हजार सिद्ध योगों को शामिल किया जा चुका है। साथ ही, इसने यूरोपीय पेटेंट ऑफिस, ब्रिटानी ट्रेडमार्क एवं पेटेंट ऑफिस, अमेरिकी पेटेंट ऑफिस से समझौता कर रखा है कि वो बायो-पाइरेसी से बचाने के लिए पेटेंट देने से पहले डाटा बेस की जांच कर लें। २००६ में पेटेंट इन ऑफिसों को इस शर्त पर टीकेडीएल की पहुंच दी गई, कि वो इस जानकारी को किसी के सामने उद्घाटित नहीं करेंगे और परंपरागत ग्यान को अवैध तरीके से पटेंट कराए जाने से रोका जा सकेगा।

एक अन्य प्रयास के तहत योग के १५०० आसनों का इलेक्ट्रॉनिक डाटाबेस बनाने की परियोजना २००८ में शुरू हुई। वो इन आसनों के अवैध पटेंट कराए जाने के लिए प्रत्युत्तर में। २००७ करीब १३१ आसनों के पेटेंट अकेले अमेरिका में कराए जा चुके थे। इस पर संसद में हंगामे के बाद भारत ने ये मुद्दा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उठाया। योग शिक्षकों, अधिकारियों और वैग्यानिकों की मदद से सीएसआईआर ने करीब पैंतीस ग्रंथों के आधार पर २००९ में १५०० आसनों का डाटाबेस तैयार किया।

इतने वृहत कार्य को करने में मात्र सात करोड़ रुपये खर्च हुए। ये महज एक शुरुआत थी। आगे क्या करना है, इसपर भी नीति-निर्माताओं को सोचने की जरूरत है।

जनरल वीके सिंह उम्र विवाद

2012-01-23T09:07:00.001+05:30

थलसेना प्रमुख जनरल वीके सिंह का जन्म 1950 में नहीं बल्कि 1951 में हुआ। हालांकि सरकार जनरल का जन्म 1950 में होने का दुष्प्रचार कर रही है। जो दस्तावेज सामने आए हैं। वो साबित करते हैं कि राष्ट्रीय रक्षा अकादमी (एनडीए) में मौजूद दस्तावेजों में यही तारीख दर्ज है।

यूपीए सरकार चाहती है कि जनता इस पर विश्वास करे कि जनरल सिंह अपने जन्म का वर्ष 'बदलवाना' चाहते हैं, क्योंकि वह अपना कार्यकाल एक साल बढ़वाना चाहते हैं। जबकि सच इसके उलट है। एनडीए में अपने शुरुआती दौर में जनरल सिंह ने कैडेट के तौर पर अपनी कहानी लिखी थी। इसका पहला वाक्य है, 'मैं 10 मई 1951 को पैदा हुआ।'

सरकार ने उनकी जन्म तिथि 10 मई 1950 मानी है। वहीं, सिंह ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाकर अपनी जन्मतिथि 10 मई 1951 होने का दावा किया है। इससे पहले जनरल सिंह के तत्कालीन अंग्रेजी शिक्षक बीएस भटनागर ने भी कहा था कि उनकी गलती से एनडीए का आवेदन भरते समय सिंह की जन्म तारीख 1950 दर्ज हो गई थी। भटनागर ने ही यह फार्म भरा था।

क्या कहता है रिकॉर्ड
-जनरल सिंह के पिता मेजर जगत सिंह की बटालियन 14 राजपूत रेजिमेंट्स ने तीन अगस्त 1965 को प्रमाणित किया है कि सेना प्रमुख का जन्म 10 मई 1951 को हुआ था। सेना की आधिकारिक रिकॉर्ड कीपर एडजुटेंट जनरल ने भी इसी तारीख का उल्लेख किया है।

- राजस्थान सेकंडरी बोर्ड के स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट में भी जन्म तारीख 10 मई 1951 है।

- एयरफोर्स सिलेक्शन बोर्ड में जनरल सिंह ने 1965 में जब पहली बार आवेदन किया था उसके दस्तावेज में भी जन्म की तारीख 10 मई 1951 है।

-जनरल सिंह के स्कूल के स्कॉलर रजिस्टर में भी जन्म की तारीख 1951 बताई गई है।

कानून मंत्रालय में रक्षा मामलों के कानूनी सलाहकार ने साफ कहा है कि स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट उम्र को साबित करने का मजबूत साक्ष्य है।
आखिर सरकार एक राष्ट्रभक्त जनरल को जालसाझ साबित करने में क्यों जुटी है.. ये समझना जरा भी मुश्किल नहीं है। क्योंकि ये भ्रष्टचार एक भी ईमानदार व्यक्ति को किसी भी पद पर देख नहीं सकती। क्योंकि एक-एक ईमानदार व्यक्ति उसकी नींद हराम करने के लिए काफी है।

अंदर का आदमी, बाहर का आदमी- संदर्भ गुजरात में लोकायुक्त की नियुक्ति

2012-01-19T19:48:00.004+05:30

बात ज्यादा पुरानी नहीं है। बसपा से निष्कासित भ्रष्टाचार के आरोपों से घिरे बाबू सिंह कुशवाहा को भाजपा ने बड़ी ही बेशर्मी से पार्टी में शामिल कर लिया। वही, भाजपा-

जिसके एक मुख्यमंत्री ने उत्तराखंड में एक ऐसा लोकायुक्त कानून बनाया जिसकी प्रशंसा टीम अन्ना तक ने की।
जिसके एक मुख्यमंत्री को भ्रष्टाचार के आरोपों में जेल की हवा खानी पड़ी।
जिसके अध्यक्ष ने टीम अन्ना को लोकपाल के मुद्दे पर समर्थन देने की चिट्ठी दे डाली। उसी भाजपा ने ऐसी बेशर्मी कर दी। बाबू सिंह कुशवाहा को पार्टी में शामिल कर लिया। पार्टी आलाकमान के इस फैसले के विरोध में पार्टी के कई बड़े छोटे नेताओं ने विरोध का झंडा थाम लिया। गोरखपुर सांसद आदित्यनाथ और उमा भारती ने तो उत्तरप्रदेश में पार्टी के लिए चुनाव प्रचार नहीं करने का ऐलान कर दिया। तो वहीं, मेनका गांधी सहित कई नेता ने आलाकमान के फैसले की आलोचना शुरू कर दी। इस विरोध के चलते आलाकमान को अपना फैसला वापस लेना पड़ा और पार्टी में कुशवाहा की सदस्यता स्थगित करनी पड़ी। आखिर भाजपा आलाकमान ने ऐसा फैसला क्यों लिया, जिसके लिए उसे अपनी पार्टी के अंदर ही विरोध झेलना पड़ा हो। ऐसा नहीं है कि भाजपा आलाकमान ने बिना-सोचे समझे इतना बड़ा फैसला ले लिया हो।
युद्ध का नाम भले ही धर्मयुद्ध हो, मगर युद्ध धर्मयुद्ध नहीं होता। युद्ध में जीत ही एकमात्र लक्ष्य होता हो, चाहे उसके लिए कितना ही पाप क्यों ना करना पड़े। जहां एक ओर, अल्पसंख्यकों को लुभाने के लिए अल्पसंख्यक आरक्षण का ब्रह्मास्र हो तो दूसरी ओर वाला दामन में थोड़ा दाग लगाने से गूरेज कोई कैसे करेगा।
सो भाजपा ने एक बड़ा वोट बैंक अपने हिस्से में करने के लोभ से कुशवाहा को अपनी पार्टी का हिस्सा बना लिया। मगर, सवाल उठता है कि क्या कांग्रेस में कोई एक नेता सोनिया और राहुल का विरोध कर सकता है। क्या किसी में ऐसा करने की हिम्मत है। शायद नहीं। कांग्रेस के अंदर क्या, कांग्रेस के बाहर भी बहुत कम लोगों में सोनिया और राहुल का विरोध करने की हिम्मत है।
बीसी खंडूरी जैसे कितने लोग हैं जो रेलखंड का उद्घाटन सोनिया से कराने के विरोध में राष्ट्रपति से शिकायत कर सकते हैं।
किसे सीबीआई का डंडा सहने की शक्ति है- ना तो लालू में ना रामविलास में, ना मायावती में और ना ही मुलायम में।
अकेली ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार के चार अहम फैसले के खिलाफ खड़ा होने की हिम्मत दिखा दी, शायद इसलिए कि ममता को सीबीआई का डर नहीं है और पश्चिम बंगाल में उनको कांग्रेस का डर भी नहीं है।
लेख के मुख्य विषय पर तो अभी आए भी नहीं, भूमिका बहुत बड़ी हो गयी। मगर इस बड़ी भूमिका का संबंध गुजरात में लोकायुक्त की नियुक्ति से है।
एक केंद्र सरकार है जिसे लोकपाल बनाने में बाहरी(शायद विदेशी?) लोगों का हस्तक्षेप नहीं चाहिए। चार-पांच तेज, तर्रार शातिर टाइप के मंत्री मिलकर एक डिब्बा टाइप अपंग लोकपाल बनाकर उसे संवैधानिक का दर्जा दिला देगी(जनता से कह देगी कि भ्रष्टाचार से केवल वही लड़ सकती है- राहुल करेंगे- लोकपाल को संवैधानिक दर्जा दिलाना राहुल का नहीं, इस देश के हर युवा का सपना है)
राहुल ने ये कैसे सोच लिया, कि देश के युवा का सपना इतना अपंग, इतना निर्बल, इतना कमजोर है- जो ऊपर बैठे कुछ लोगों के हाथों की कठपुतली हो।
देश के युवाओं का सपना मंत्रियों नेताओं, अफसरों को भ्रष्टाचार करने की खुली छूट देता हो और कमजोर, असहाय और न्याय के लिए लड़ने वालों की नींद हराम करता हो।
केंद्र को अपने ऊपर नजर रखने वाले कानून बनाने के लिए बाहरी आदमी का हस्तक्षेप नहीं चाहिए-- लेकिन राज्यों एक बाहरी आदमी(राज्यपाल- यानी केंद्र का एजेंट) हरवक्त राज्य सरकारों की नींद उड़ाने के लिए चाहिए जो राज्य सरकारों के अधिकारों में हस्तक्षेप करे।
वैसे लंबे समय से राज्यों में राज्यपालों की भूमिका केंद्र के एजेंट की रही है, जो विरोधी पार्टी की सरकारों को अस्थिर करने में जुटी रहते हैं। मगर, गुजरात में लोकायुक्त की नियुक्ति जिस तरह से हुई है, उसने राज्यपाल की भूमिका पर कई सवाल खड़े किए हैं।
गुजरात हाईकोर्ट ने भले ही लोकायुक्त की नियुक्ति को वैध करार दिए हों, लेकिन कई राज्यों के राज्यपालों ने(इनमें कर्नाटक के राज्यपाल, पूर्व कानून मंत्री और सोनिया गांधी के भक्त एच आर भारद्वाज यानी हंसराज भारद्वाज भी शामिल हैं) जिन्होंने साफ साफ कहा है कि राज्यपालों की शक्ति सीमित है क्योंकि वह मुख्यमंत्रियों की तरह चुना हुआ प्रतिनिधि नहीं होता है, इसलिए लोकायुक्त की नियुक्ति जैसे अहम मुद्दे पर उसे मुख्यमंत्री से जरूर राय-मशविरा लेना चाहिए। मगर, गुजरात की राज्यपाल ने ऐसा नहीं किया।
सुप्रीमकोर्ट के कई वकीलों ने भी कहा है कि संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार, राज्यपाल को ऐसे अहम मामलों में मुख्यमंत्री से रायमशविरा करना चाहिए।
फिलहाल मामला सुप्रीमकोर्ट पहुंच गया है। गुजरात हाईकोर्ट ने मामले को सुप्रीमकोर्ट में चुनौती दी है।

अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर हमला- कार्टूनिस्ट की नजर

2012-01-18T09:00:00.006+05:30

जन आंदोलनों और जन जागरुकता का साल

2012-01-15T09:11:00.004+05:30

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ºÉÉ±É 2011 PÉÉä]õÉ±ÉÉäÆ Eäò ¦ÉÆb÷É¡òÉäc÷ +Éè®ú VÉxÉ +ÉÆnùÉä±ÉxÉÉäÆ EòÉ ºÉÉ±É ®ú½þÉ* §É¹]õÉSÉÉ®ú Eäò ÊJÉ±ÉÉ¡ò ´ÉÊ®ú¹`ö ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò EòÉªÉÇEòiÉÉÇ +zÉÉ ½þVÉÉ®äú xÉä näù¶É´ÉÉÊºÉªÉÉäÆ EòÉä BEòVÉÖ]õ ÊEòªÉÉ +Éè®ú ¨ÉVÉ¤ÉÚiÉ ±ÉÉäEò{ÉÉ±É Eäò Ê±ÉB ±Éc÷É<Ç ±Éc÷Ò* <ºÉ ±Éc÷É<Ç xÉä näù¶É EòÒ ºÉÆºÉnù EòÉä VÉxÉiÉÉ EòÒ +É´ÉÉVÉ ºÉÖxÉxÉä Eäò Ê±ÉB ¨ÉVÉ¤ÉÚ®ú ÊEòªÉÉ*

ºÉÉ±É 2010 EòÒ iÉ®ú½þ ºÉÉ±É 2011 EòÉä ¦ÉÒ PÉÉä]õÉ±ÉÉäÆ Eäò ºÉÉ±É Eäò °ü{É ¨ÉäÆ ªÉÉnù ÊEòªÉÉ VÉÉBMÉÉ* ´É½þÒÆ, <ºÉ ºÉÉ±É EòÉä BEò +Éè®ú ¤ÉÉiÉ Eäò Ê±ÉB ªÉÉnù ÊEòªÉÉ VÉÉBMÉÉ +Éè®ú ´ÉÉä ½èþ "VÉxÉ VÉÉMÉ¯ûEòiÉÉ"* §É¹]õÉSÉÉ®ú EòÉä +{ÉxÉä VÉÒ´ÉxÉ EòÉ +Ê¦ÉzÉ Ê½þººÉÉ ¨ÉÉxÉ SÉÖEòÒ +É¨É VÉxÉiÉÉ xÉä <ºÉEäò ÊJÉ±ÉÉ¡ò +É´ÉÉVÉ ¤ÉÖ±ÉÆnù ÊEòªÉÉ* ÊxÉ®úÉ¶ÉÉ +Éè®ú EÖòÆ`öÉ EòÉ Ê¶ÉEòÉ®ú ½þÉä SÉÖEòÒ +É¨É VÉxÉiÉÉ EòÉä +nùÉ±ÉiÉ, +zÉÉ, º´ÉÉ¨ÉÒ ®úÉ¨Énäù´É, ºÉÖ¥ÉÀhªÉ¨É º´ÉÉ¨ÉÒ, |É¶ÉÉÆiÉ ¦ÉÚ¹ÉhÉ, +®úÊ´ÉÆnù EäòVÉ®úÒ´ÉÉ±É +Éè®ú ÊEò®úhÉ ¤ÉänùÒ ¨ÉäÆ +É¶ÉÉ EòÒ ÊEò®úhÉ ÊnùJÉÒ +Éè®ú näù¶É EòÒ VÉxÉiÉÉ xÉä

VÉä{ÉÒ +ÉÆnùÉä±ÉxÉ Eäò ¤ÉÉnù ¶ÉÉªÉnù {É½þ±ÉÒ ¤ÉÉ®ú

nù®ú+ºÉ±É, PÉÉä]õÉ±ÉÉäÆ EòÒ ±ÉMÉÉiÉÉ®ú ±ÉÆ¤ÉÒ ½þÉäiÉÒ ¡äò½þÊ®úºiÉ,

+ÉÆnùÉä±ÉxÉEòÉÊ®úªÉÉäÆ EòÉä ¤ÉnùxÉÉ¨É Eò®úxÉä +Éè®ú =x½äþÆ ¡ÆòºÉÉxÉä EòÒ VÉèºÉÒ EòÉäÊ¶É¶ÉäÆ ½Öþ<ÇÆ =ºÉºÉä ±ÉMÉxÉä ±ÉMÉÉ ÊEò ºÉ®úEòÉ®ú §É¹]õÉSÉÉ®ú ºÉä xÉ½þÒÆ, +ÉÆnùÉä±ÉxÉ +Éè®ú +ÉÆnùÉä±ÉxÉEòÉÊ®úªÉÉäÆ ºÉä ÊxÉ{É]õxÉÉ SÉÉ½þiÉÒ ½èþ* ¨ÉMÉ®ú, +ÉÆnùÉä±ÉxÉEòÉÊ®úªÉÉäÆ xÉä ¦ÉÒ ZÉÖEòxÉä ºÉä ºÉÉ¡ò

§É¹]õÉSÉÉ®ú Eäò ÊJÉ±ÉÉ¡ò <ÆÊb÷ªÉÉ +MÉÆº]õ Eò®ú{¶ÉxÉ EòÒ MÉÊiÉÊ´ÉÊvÉªÉÉÆ Ê{ÉUô±Éä ºÉÉ±É +C]Úõ¤É®ú ¨ÉäÆ ¶ÉÖ°ü ½Öþ<Ç* ºÉÆMÉ`öxÉ xÉä 29 +C]Úõ¤É®ú 2010 EòÉä BEò |ÉäºÉ EòÉÆ£äòÆºÉ EòÒ.. ÊVÉºÉ¨ÉäÆ ®úÉ¹]Åõ¨ÉÆb÷±É JÉä±É PÉÉä]õÉ±Éä EòÒ VÉÉÆSÉ Eò®ú ®ú½þÒ ¶ÉÚÆMÉ±ÉÖ ºÉÊ¨ÉÊiÉ EòÉä {ÉªÉÉÇ{iÉ +ÊvÉEòÉ®ú xÉ½þÒÆ ÊnùB VÉÉxÉä EòÉ ¨ÉÖqùÉ =`öÉªÉÉ* <ºÉÒ ºÉÉ±É SÉÉènù½þ xÉ´ÉÆ¤É®ú EòÉä ºÉÆMÉ`öxÉ Eäò Eò®úÒ¤É nùºÉ ½þVÉÉ®ú EòÉªÉÇEòiÉÉÇ+ÉäÆ xÉä ®úÉ¹]Åõ¨ÉÆb÷±É JÉä±É PÉÉä]õÉ±Éä EòÉä ±ÉäEò®ú {ÉÉÌ±ÉªÉÉ¨ÉäÆ]õ º]ÅõÒ]õ {ÉÖÊ±ÉºÉ lÉÉxÉä ¨ÉäÆ BEò ¨ÉÉ¨É±ÉÉ nùVÉÇ Eò®úÉªÉÉ* ¤ÉÉ<ºÉ ÊnùºÉÆ¤É®ú 2010 EòÉä Eò®úÒ¤É ¤ÉÒºÉ ½þVÉÉ®ú EòÉªÉÇEòiÉÉÇ+ÉäÆ xÉä ]ÚõVÉÒ PÉÉä]õÉ±Éä Eäò ÊJÉ±ÉÉ¡ò ®úÉ¨É±ÉÒ±ÉÉ ¨ÉènùÉxÉ ¨ÉäÆ |Énù¶ÉÇxÉ ÊEòªÉÉ* <ºÉEäò ¤ÉÉnù iÉÒºÉ VÉxÉ´É®úÒ 2011 EòÉä näù¶É Eäò Eò®úÒ¤É ¤ÉÉ´ÉxÉ ¶É½þ®úÉäÆ ¨ÉäÆ ½þVÉÉ®úÉäÆ EòÉªÉÇEòiÉÉÇ+ÉäÆ xÉä |Énù¶ÉÇxÉ ÊEòªÉÉ.. <ºÉ ¤ÉÒSÉ <ÆÊb÷ªÉÉ +MÉÆº]õ Eò®ú{¶ÉxÉ xÉä §É¹]õÉSÉÉ®ú ºÉä ÊxÉ{É]õxÉä Eäò Ê±ÉB VÉxÉ ±ÉÉäEò{ÉÉ±É EòÉ BEò ¨ÉºÉÉènùÉ iÉèªÉÉ®ú ÊEòªÉÉ.. +Éè®ú ºÉ®úEòÉ®ú ºÉä <ºÉä EòÉxÉÚxÉÒ °ü{É näùxÉä EòÒ ¨ÉÉÆMÉ EòÒ* ¨ÉMÉ®ú, ºÉÆMÉ`öxÉ Eäò

VÉxÉ ±ÉÉäEò{ÉÉ±É EòÉxÉÚxÉ EòÒ ¨ÉÉÆMÉ EòÉä ±ÉäEò®ú +zÉÉ ½þVÉÉ®äú xÉä {ÉÉÆSÉ +|Éè±É 2011 EòÉä Ênù±±ÉÒ Eäò VÉÆiÉ®ú-¨ÉÆiÉ®ú {É®ú +xÉ¶ÉxÉ ¶ÉÖ°ü ÊEòªÉÉ* +zÉÉ EòÉä MÉè®ú-ºÉ®úEòÉ®úÒ ºÉÆMÉ`öxÉÉäÆ, ®úÉVÉxÉÒÊiÉEò nù±ÉÉäÆ +Éè®ú Ê¡ò±¨ÉÒ ½þÎºiÉªÉÉäÆ EòÉ ¦ÉÉ®úÒ ºÉ¨ÉlÉÇxÉ Ê¨É±ÉÉ.. VÉÆiÉ®ú ¨ÉÆiÉ®ú Eäò ºÉ¨ÉÉxÉÉÆiÉ®ú Ê´ÉÊ¦ÉzÉ ¶É½þ®úÉäÆ ¨ÉäÆ ¦ÉÒ VÉxÉ±ÉÉäEò{ÉÉ±É Eäò ºÉ¨ÉlÉÇxÉ ¨ÉäÆ +ÉÆnùÉä±ÉxÉ ¶ÉÖ°ü ½ÖþB* ]õÒ¨É +zÉÉ xÉä §É¹]õÉSÉÉ®ú Eäò Ê´É¯ûrù ¤ÉxÉä ¨ÉÆÊjÉºÉ¨ÉÚ½þ {É®ú ½þÒ ºÉ´ÉÉ±É =`öÉ ÊnùªÉÉ* +ÉÊJÉ®úEòÉ®ú, §É¹]õÉSÉÉ®ú Eäò ÊJÉ±ÉÉ¡ò ¤ÉxÉä ¨ÉÆÊjÉºÉ¨ÉÚ½þ ºÉä ºÉÉiÉ +|Éè±É EòÉä ¶É®únù {É´ÉÉ®ú xÉä <ºiÉÒ¡òÉ näù ÊnùªÉÉ* ºÉ®úEòÉ®ú xÉä PÉÉä¹ÉhÉÉ EòÒ ÊEò ´ÉÉä ºÉÆºÉnù Eäò ¨ÉÉxÉºÉÚxÉ ºÉjÉ ¨ÉäÆ ±ÉÉäEò{ÉÉ±É Ê´ÉvÉäªÉEò {Éä¶É Eò®äúMÉÒ* xÉÉè +|Éè±É EòÉä ºÉ®úEòÉ®ú xÉä ±ÉÉäEò{ÉÉ±É EòÉ ¨ÉºÉÉènùÉ iÉèªÉÉ®ú Eò®úxÉä Eäò Ê±ÉB BEò ºÉÆªÉÖHò ºÉÊ¨ÉÊiÉ EòÉ MÉ`öxÉ ÊEòªÉÉ ÊVÉºÉ¨ÉäÆ {ÉÉÆSÉ ºÉnùºªÉ ºÉ®úEòÉ®ú Eäò +Éè®ú {ÉÉÆSÉ xÉÉMÉÊ®úEò ºÉ¨ÉÉVÉ Eäò ¶ÉÉÊ¨É±É ÊEòB MÉB*

<ºÉEäò ¤ÉÉnù ªÉÉäMÉ MÉÖ¯û º´ÉÉ¨ÉÒ ®úÉ¨Énäù´É xÉä EòÉ±ÉävÉxÉ Eäò ÊJÉ±ÉÉ¡ò SÉÉ®ú VÉÚxÉ EòÉä ®úÉ¨É±ÉÒ±ÉÉ ¨ÉènùÉxÉ ¨ÉäÆ +xÉ¶ÉxÉ ¶ÉÖ°ü ÊEòªÉÉ* ¨ÉMÉ®ú, ÊVÉºÉ º´ÉÉ¨ÉÒ ®úÉ¨Énäù´É EòÉä ¨ÉxÉÉxÉä Eäò Ê±ÉB EäòÆpù ºÉ®úEòÉ®ú Eäò SÉÉ®ú-SÉÉ®ú ´ÉÊ®ú¹`ö ¨ÉÆjÉÒ ½þ´ÉÉ<Ç +bÂ÷bä÷ {É½ÖþÆSÉä.. =ºÉÒ º´ÉÉ¨ÉÒ ®úÉ¨Énäù´É Eäò +ÉÆnùÉä±ÉxÉ EòÉä Ênù±±ÉÒ {ÉÖÊ±ÉºÉ xÉä +ÉvÉÒ ®úÉiÉ EòÉä ¤Éc÷Ò ½þÒ ¤É¤ÉÇ®úiÉÉ ºÉä EÖòSÉ±É ÊnùªÉÉ* ]õÒ¨É +zÉÉ Eäò +±ÉÉ´ÉÉ Ê´ÉÊ¦ÉzÉ ®úÉVÉxÉÒÊiÉEò nù±ÉÉäÆ xÉä ¦ÉÒ Ênù±±ÉÒ {ÉÖÊ±ÉºÉ EòÒ <ºÉ ¤É¤ÉÇ®ú EòÉ®Çú´ÉÉ<Ç EòÒ Eòc÷Ò ÊxÉÆnùÉ EòÒ +Éè®ú <ºÉä ±ÉÉäEòiÉÆjÉ EòÒ ½þiªÉÉ Eò®úÉ®ú ÊnùªÉÉ* ¨ÉMÉ®ú, ºÉ®úEòÉ®ú EòÉä <ºÉ {ÉÖÊ±ÉÊºÉªÉÉ EòÉ®Çú´ÉÉ<Ç {É®ú VÉ®úÉ ¦ÉÒ +¡òºÉÉäºÉ xÉ½þÒÆ ½Öþ+É +Éè®ú Eò½þ ÊnùªÉÉ ÊEò {ÉÖÊ±ÉºÉ Eäò {ÉÉºÉ +Éè®ú EòÉä<Ç SÉÉ®úÉ xÉ½þÒÆ lÉÉ*

=vÉ®ú, ºÉÆªÉÖHò ºÉÊ¨ÉÊiÉ xÉä iÉÒxÉ ¨É½þÒxÉÉäÆ Eäò nùÉè®úÉxÉ Eò<Ç ¤Éè`öEäòÆ EòÒ.. ¨ÉMÉ®ú,

+zÉÉ ½þVÉÉ®äú xÉä 16 +MÉºiÉ ºÉä BEò¤ÉÉ®ú Ê¡ò®ú +ÊxÉÎ¶SÉiÉEòÉ±ÉÒxÉ +xÉ¶ÉxÉ {É®ú {É®ú VÉÉxÉä EòÉ ¡èòºÉ±ÉÉ Eò®ú ÊnùªÉÉ* ¨ÉÖÆ¤É<Ç Eäò Eò®úÒ¤É iÉÒºÉ ½þVÉÉ®ú ]èõCºÉÒ SÉÉ±ÉEòÉäÆ ºÉÊ½þiÉ ½þVÉÉ®úÉäÆ Êb÷¤¤Éä´ÉÉ±ÉÉäÆ xÉä ¦ÉÒ +zÉÉ Eäò ºÉ¨ÉlÉÇxÉ ¨ÉäÆ ºÉc÷EòÉäÆ {É®ú =iÉ®úxÉä EòÒ PÉÉä¹ÉhÉÉ Eò®ú nùÒ* <ºÉ nùÉè®úÉxÉ ]õÒ¨É +zÉÉ xÉä Eò<Ç SÉÖxÉÉ´É IÉäjÉÉäÆ ¨ÉäÆ VÉxÉ¨ÉiÉ ºÉ´ÉæIÉhÉ ¦ÉÒ Eò®ú´ÉÉB.. +ÉÊJÉ®úEòÉ®ú ºÉÉä±É½þ +MÉºiÉ EòÒ iÉÉ®úÒJÉ Eò®úÒ¤É +É MÉ<Ç* ¨ÉMÉ®ú, Ênù±±ÉÒ {ÉÖÊ±ÉºÉ xÉä +ÉÆnùÉä±ÉxÉEòÉÊ®úªÉÉäÆ Eäò ºÉÉ¨ÉxÉä EÖòUô BäºÉä ÊxÉªÉ¨ÉÉäÆ EòÒ ºÉÚSÉÒ {Éä¶É EòÒ.. ÊVÉºÉä {ÉÚ®úÉ Eò®úxÉÉ Eò®úÒ¤É-Eò®úÒ¤É xÉÉ¨ÉÖ¨ÉÊEòxÉ lÉÉ* +ÉÊJÉ®úEòÉ®ú, +zÉÉ xÉä ÊMÉ®ú}iÉÉ®úÒ näùxÉä EòÉ ¡èòºÉ±ÉÉ ÊEòªÉÉ +Éè®ú <ºÉä +ÉVÉÉnùÒ EòÒ nÚùºÉ®úÒ ±Éc÷É<Ç ¤ÉiÉÉªÉÉ*

ºÉÉä±É½þ +MÉºiÉ EòÉä Ênù±±ÉÒ {ÉÖÊ±ÉºÉ xÉä +zÉÉ ½þVÉÉ®äú +Éè®ú =xÉEäò ºÉ½þªÉÉäÊMÉªÉÉäÆ EòÉä ÊMÉ®ú}iÉÉ®ú Eò®ú Ê±ÉªÉÉ +Éè®ú ¨ÉÊVÉº]Åäõ]õ xÉä =x½äþÆ ºÉÉiÉ ÊnùxÉÉäÆ Eäò Ê±ÉB Ê½þ®úÉºÉiÉ ¨ÉäÆ ¦ÉäVÉ ÊnùªÉÉ MÉªÉÉ* ªÉÉxÉÒ §É¹]õÉSÉÉ®ú Eäò ÊJÉ±ÉÉ¡ò ±Éc÷xÉä ´ÉÉ±Éä +zÉÉ §É¹]õÉSÉÉ®ú Eäò +É®úÉäÊ{ÉªÉÉäÆ Eäò ¤ÉÒSÉ ÊiÉ½þÉc÷ {É½ÖþÆSÉ MÉB* +zÉÉ EòÒ ÊMÉ®ú}iÉÉ®úÒ Eäò Ê±ÉB iÉ¨ÉÉ¨É Ê´É{ÉIÉÒ {ÉÉÌ]õªÉÉäÆ xÉä ºÉ®úEòÉ®ú EòÒ Eòc÷Ò ÊxÉÆnùÉ EòÒ +Éè®ú <ºÉä ºÉÆ´ÉèvÉÉÊxÉEò +ÊvÉEòÉ®úÉäÆ {É®ú ½þ¨É±ÉÉ Eò®úÉ®ú ÊnùªÉÉ* SÉÉ®úÉäÆ +Éä®ú ºÉä ÊEò®úÊEò®úÒ ZÉä±ÉxÉä Eäò ¤ÉÉnù SÉÉèiÉ®ú¡òÉ nù¤ÉÉ´É Eäò ¤ÉÒSÉ ºÉ®úEòÉ®ú xÉä +zÉÉ EòÉä Ê®ú½þÉ Eò®úxÉä EòÉ ¡èòºÉ±ÉÉ ÊEòªÉÉ ¨ÉMÉ®ú, +zÉÉ xÉä iÉ¤É iÉEò VÉä±É ºÉä ¤ÉÉ½þ®ú VÉÉxÉä ºÉä

<ÆÊb÷ªÉÉ +MÉÆº]õ Eò®ú{¶ÉxÉ xÉä {ÉÚ®äú BEò ºÉÉ±É iÉEò ±ÉÉäEò{ÉÉ±É EòÒ ±Éc÷É<Ç ±Éc÷Ò.. <ºÉ ±Éc÷É<Ç ºÉä näù¶É EòÉä CªÉÉ ½þÉÊºÉ±É ½Öþ+É.. <ºÉEòÉ +xÉÖ¨ÉÉxÉ ±ÉMÉÉªÉÉ VÉÉxÉÉ +¦ÉÒ ¤ÉÉEòÒ ½èþ.. ±ÉäÊEòxÉ <ºÉ +ÉÆnùÉä±ÉxÉ xÉä ±ÉÆ¤Éä ºÉ¨ÉªÉ ¤ÉÉnù näù¶É Eäò ±ÉÉäMÉÉäÆ ¨ÉäÆ VÉxÉ VÉÉMÉ¯ûEòiÉÉ ¡èò±ÉÉ<Ç +Éè®ú ÊEòºÉÒ BEò ¨ÉÖqäù {É®ú näù¶É EòÉä BEòVÉÖ]õ ÊEòªÉÉ*

नीतिगत पक्षाघात की शिकार सरकार

2012-01-15T09:10:00.003+05:30

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¨ÉxÉ¨ÉÉä½þxÉ ºÉ®úEòÉ®ú EòÉ {É½þ±ÉÉ EòÉªÉÇEòÉ±É +ÉÌlÉEò ºÉÖvÉÉ®úÉäÆ Eäò Ê±ÉB VÉÉxÉÉ MÉªÉÉ iÉÉä nÚùºÉ®úÉ EòÉªÉÇEòÉ±É {ÉÉìÊ±ÉºÉÒ {Éè®úÉ±ÉÉ<ÊºÉºÉ Eäò °ü{É ¨ÉäÆ ¨É¶É½Úþ®ú ½þÉä MÉªÉÉ ½èþ* EòÉì{ÉÉæ®äú]õ VÉMÉiÉ EòÉä ÊSÉÆiÉÉ ½èþ ÊEò {ÉÉìÊ±ÉºÉÒ {Éè®úÉ±ÉÉ<ÊºÉºÉ näù¶É EòÒ +ÉÌlÉEò iÉ®úCEòÒ {É®ú ¥ÉäEò ±ÉMÉÉ ºÉEòiÉÉ ½èþ* EòÉì{ÉÉæ®äú]õ VÉMÉiÉ Eäò +±ÉÉ¨ÉÇ EòÉä ºÉÖxÉEò®ú ºÉ®úEòÉ®ú iÉÉä VÉMÉ ºÉEòiÉÒ ½èþ, ¨ÉMÉ®ú ºÉ®úEòÉ®ú Eäò {ÉÉºÉ <ºÉ ºÉ´ÉÉ±É EòÉ {ÉÖJiÉÉ VÉ´ÉÉ¤É xÉ½þÒÆ ½èþ ÊEò +ÉÊJÉ®ú ¨É½ÆþMÉÉ<Ç, EòÉ±ÉÉvÉxÉ, PÉÉä]õÉ±ÉÉäÆ +Éè®ú §É¹]õÉSÉÉ®ú ºÉä ÊPÉ®äú +ÉÌlÉEò Ê´ÉEòÉºÉ EòÒ ®úÉ½þ.. näù¶É Eäò MÉ®úÒ¤ÉÉäÆ +Éè®ú ´ÉÆÊSÉiÉÉäÆ iÉEò EèòºÉä {É½ÖþÆSÉäMÉÒ* +¨ÉÒ®úÒ +Éè®ú MÉ®úÒ¤ÉÒ Eäò ¤ÉÒSÉ ±ÉMÉÉiÉÉ®ú SÉÉèc÷Ò ½þÉäiÉÒ JÉÉ<Ç +ÉÊJÉ®ú EèòºÉä {É]äõMÉÒ*

¤ÉÉiÉ BäºÉÒ ¦ÉÒ xÉ½þÒÆ ½èþ ÊEò PÉÉä]õÉ±ÉÉäÆ EòÒ ¶ÉÖ¯û+ÉiÉ ªÉÚ{ÉÒB-2 Eäò ¶ÉÉºÉxÉEòÉ±É ¨ÉäÆ +ÉEò®ú ½Öþ<Ç ½þÉä*

EòÉì{ÉÉæ®äú]õ VÉMÉiÉ EòÉ +±ÉÉ¨ÉÇ ºÉÖxÉEò®ú ºÉ®úEòÉ®ú EòÒ xÉÒÆnù iÉÉä JÉÖ±ÉÒ.. ¨ÉMÉ®ú, +vÉJÉÖ±ÉÒ xÉÒÆnù ¨ÉäÆ ½þÒ ºÉ®úEòÉ®ú xÉä JÉÖnù®úÉ ¤ÉÉVÉÉ®ú ¨ÉäÆ |ÉiªÉIÉ Ê´Énäù¶ÉÒ ÊxÉ´Éä¶É EòÉä ¨ÉÆVÉÚ®úÒ näùxÉä EòÉ ¡èòºÉ±ÉÉ Eò®ú Ê±ÉªÉÉ* ºÉ®úEòÉ®ú Eäò <ºÉ ¡èòºÉ±Éä Eäò ÊJÉ±ÉÉ¡ò xÉ ÊºÉ¡Çò Ê´É{ÉIÉ ¤ÉÎ±Eò ºÉ®úEòÉ®ú Eäò ºÉ½þªÉÉäMÉÒ nù±ÉÉäÆ xÉä ¦ÉÒ ¨ÉÉäSÉÉÇ JÉÉä±É ÊnùªÉÉ* ºÉ®úEòÉ®ú Eäò >ð{É®ú +{ÉxÉä +ÎºiÉi´É EòÉ JÉiÉ®úÉ ¨ÉÆb÷®úÉxÉä ±ÉMÉÉ +Éè®ú ¨ÉVÉ¤ÉÚ®ú ½þÉäEò®ú +{ÉxÉÉ ¡èòºÉ±ÉÉ ´ÉÉ{ÉºÉ ±ÉäxÉÉ {Éc÷É*

EòÉì{ÉÉæ®äú]õ VÉMÉiÉ Eäò SÉ½äþiÉä ¨ÉxÉ¨ÉÉä½þxÉ ÊºÉÆ½þ Eäò ½þÉäiÉä ½ÖþB ¦ÉÒ JÉÖnù®úÉ IÉäjÉ ¨ÉäÆ |ÉiªÉIÉ Ê´Énäù¶ÉÒ ÊxÉ´Éä¶É EòÉ ¡èòºÉ±ÉÉ ´ÉÉ{ÉºÉ ±ÉäxÉÉ EòÉì{ÉÉæ®äú]õ VÉMÉiÉ EòÉä xÉÉMÉ´ÉÉ®ú MÉÖVÉ®úÉ +Éè®ú +ÉètÉäÊMÉEò PÉ®úÉxÉÉäÆ xÉä ºÉ®úEòÉ®ú EòÒ ¡èòºÉ±Éä EòÒ +É±ÉÉäSÉxÉÉ EòÒ* EÖòUô xÉä iÉÉä ®úÉVÉxÉÒÊiÉEò nù±ÉÉäÆ EòÒ EòÉªÉÇ|ÉhÉÉ±ÉÒ {É®ú ½þÒ ºÉ´ÉÉ±É JÉcä÷ Eò®ú ÊnùB*

®úÉVÉxÉÒÊiÉEò ¨ÉiÉ¦ÉänùÉäÆ EòÉä ¦ÉÉ®úiÉ EòÒ iÉ®úCEòÒ EòÒ ®úÉ½þ ¨ÉäÆ xÉ½þÒÆ +ÉxÉä näùxÉÉ SÉÉÊ½þB* näù¶É EòÉ |ÉÉSÉÒxÉ MÉÉè®ú´É +Éè®ú +ÉÌlÉEò xÉäiÉÞi´É EòÉä {ÉÖxÉºlÉÉÇÊ{ÉiÉ Eò®úxÉÉ ½þ®ú näù¶É´ÉÉºÉÒ Eäò ®úÉ¹]ÅõÒªÉ MÉÉè®ú´É EòÉ |É¶xÉ ½èþ*

®úiÉxÉ ]õÉ]õÉ, ]õÉ]õÉ OÉÖ{É Eäò SÉäªÉ®ú¨ÉèxÉ

Ê´É¦ÉÉVÉxÉEòÉ®úÒ ®úÉVÉxÉÒÊiÉ näù¶É EòÒ iÉ®úCEòÒ EòÉä ®úÉäEò ®ú½þÉ ½èþ* ªÉ½þ +ºÉ½þ¨ÉÊiÉ <ºÉÊ±ÉB ½èþ +Éè®ú ªÉä ¤ÉÖÊrù¨ÉÉxÉÒ xÉ½þÒÆ ½èþ*

ÊEò®úhÉ ¨ÉVÉÖ¨ÉnùÉ®ú, ¤ÉÉìªÉÉäEòÉìxÉ

+É¶SÉªÉÇ ½èþ* ®úÉVÉxÉÒÊiÉ <ºÉ iÉ®ú½þ ºÉä EòÉ¨É Eò®úiÉÒ ½èþ* Eò<Ç ºÉÉÆºÉnù {ÉÉ]õÔ ±ÉÉð{É®ú =`öEò®ú Eò½þiÉä ½èþÆ ÊEò Ê®ú]äõ±É ºÉäC]õ®ú ¨ÉäÆ B¡òb÷Ò+É<Ç +SUôÉ ½èþ, ±ÉäÊEòxÉ {ÉÉ]õÔ ±ÉÉ

Ê´ÉVÉªÉ ¨ÉÉ±ªÉÉ

VÉÒb÷Ò{ÉÒ EòÒ nÚùºÉ®úÒ ÊiÉ¨ÉÉ½þÒ EòÉ +ÉÆEòc÷É JÉiÉ®äú EòÉ ºÉÆEäòiÉ ½èþ* ºÉÖvÉÉ®ú EòÉä MÉÊiÉ näùxÉä EòÒ VÉ°ü®úiÉ ½èþ* ¤ÉÖÊxÉªÉÉnùÒ føÉÆSÉÉ IÉäjÉ ¨ÉäÆ ÊxÉ´Éä¶É ¤ÉgøÉxÉä Eäò Ê±ÉB ºÉÉ½þºÉ EòÒ VÉ°ü®úiÉ ½èþ*

+ÉxÉÆnù ¨ÉÊ½þÆpùÉ, ¨ÉÊ½þÆpùÉ OÉÖ{É Eäò ´ÉÉªÉºÉ SÉäªÉ®ú¨ÉèxÉ

BEò iÉ®ú¡ò Ê´ÉEòÉºÉ ½èþ iÉÉä nÚùºÉ®úÒ iÉ®ú¡ò §É¹]õÉSÉÉ®ú* §É¹]õÉSÉÉ®ú {É®ú EòºÉxÉä ±ÉMÉÒ ±ÉMÉÉ¨É iÉÉä lÉ¨É MÉ<Ç Ê´ÉEòÉºÉ EòÒ ®ú}iÉÉ®ú* {ÉÉìÊ±ÉºÉÒ EòÉä {ÉIÉÉPÉÉiÉ ½þÉä MÉªÉÉ* +C]Úõ¤É®ú ¨É½þÒxÉä ¨ÉäÆ +ÉètÉäÊMÉEò Ê´ÉEòÉºÉ nù®ú ¨ÉÉ

ºÉÉ¡ò ½èþ Ê´ÉEòÉºÉ iÉÉä SÉÉÊ½þB.. ±ÉäÊEòxÉ §É¹]õÉSÉÉ®ú xÉ½þÒÆ* CªÉÉäÆÊEò ªÉä §É¹]õÉSÉÉ®ú ½þÒ ½èþ VÉÉä +¨ÉÒ®úÒ +Éè®ú MÉ®úÒ¤ÉÒ Eäò ¤ÉÒSÉ BEò ¤É½ÖþiÉ ¤Éc÷Ò JÉÉ<Ç {ÉènùÉ Eò®úiÉÉ ½èþ* ªÉä §É¹]õÉSÉÉ®ú ½þÒ ½èþ VÉÉä +{É®úÉvÉÒ EòÉä xªÉÉªÉ Eäò Eò`öPÉ®äú iÉEò xÉ½þÒÆ {É½ÖþÆSÉxÉä näùiÉÉ ½èþ* ªÉä §É¹]õÉSÉÉ®ú ½èþ ÊVÉºÉxÉä +É¨É +Énù¨ÉÒ EòÉ VÉÒxÉÉ ¨ÉÖ½þÉ±É Eò®ú ®úJÉÉ ½èþ* Ê´ÉEòÉºÉ ®úÉ¹]Åõ EòÒ VÉ°ü®úiÉ ½èþ.. ±ÉäÊEòxÉ <ºÉ Ê´ÉEòÉºÉ EòÉä §É¹]õÉSÉÉ®ú ºÉä nÚù®ú ®úJÉÉ VÉÉxÉÉ VÉ°ü®úÒ ½èþ.. iÉÉÊEò +É¨É +Énù¨ÉÒ EòÉä <ºÉEòÉ ¡òÉªÉnùÉ Ê¨É±É ºÉEäò*

मीडिया पर लगाम लगाना- लोकतंत्र का गला दबाने जैसा

2012-01-15T08:56:00.004+05:30

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अमेरिका में आयोजित धर्म संसद में स्वामी विवेकानंद का भाषण

2012-01-13T23:00:00.001+05:30

अनुभवों के रामबाण

2012-01-13T20:06:00.006+05:30

यहां हम आपको कुछ ऐसी युक्तियों के बारे में अपनी अनुभव साधा करेंगे जिसका शायद ही कोई बेहतर विकल्प हो--

१। किसी भी वेबसाइट से ऑडियो- वीडियो आदि डाऊन लोड करने के लिए लिए आप डाऊनलोड- हेल्पर का सहारा ले सकते हैं, यह किसी भी साइट से ऑडियो-वीडियो चित्र आदि डाऊन लोड करने में सहायक है। इसके बाद आपको वीडियो आदि डाऊनलोड करने के लिए किसी अन्य वीडियो डाऊनलोडर की जरूरत नहीं रह जाएगी।

२। एड-ब्लॉक प्लस- वेबपेज में मौजूद विग्यापनों को यदि ब्लॉक करना चाहते हैं तो शायद इससे बेहतर विकल्प आपके लिए मौजूद नहीं हो। यह ध्यान भटकाने वाले, इंटरनेट की गति को कम करने वाले, काम में बाधा पहुंचाने वाले विग्यापनों से छुटकारा दिलाता है।

३।

फॉट के बारे में जानकारी चाहिए

2011-12-26T10:24:00.005+05:30

ये शब्द सिद्धांत फॉंट में लिखे जा रहे हैं। ये फॉंट कैसा दिखता है कृप्या जानकारी दें। साथ ही, ये भी बताने की कृपा करें कि हिंदी विकिपीडिया में किस फॉंट का इस्तेमाल किया जा रहा है। पहले विकिपीडिया में मंगल फॉट का इस्तेमाल हो रहा था, जो सुंदर नहीं दिखता था, लेकिन अब किसी अन्य फॉंट के कारण ये सुंदर दिख रहा है। बताएंगे ये फॉंट कौन सा है।

ये शब्द अपराजिता फॉंट में लिखे गए हैं- प्रतिक्रिया जानना चाहता हूं कि ये किस प्रकार दिख रहे हैं। आप अपनी प्रतिक्रिया से जरूर अवगत कराएं । ये हमारे लिए और भी आवश्यक है।

ये शब्द कॉकिला फॉंट में लिखे जा रहे हैं। प्रतिक्रिया जानना चाहता हूं कि ये फॉंट किस प्रकार दिखते हैं।

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अपराजिता और कोकिला फॉंट यहां से डाऊनलोड किए जा सकते हैं।

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मजहब नहीं सिखाता आपस में वैर रखना

2011-12-23T20:35:00.001+05:30

आठ दशकों से भी अधिक समय से राष्ट्रीय हित में कार्यरत राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ अपने विरुद्ध किए जाने वाले तमाम दुष्प्रचार के बाद भी राष्ट्र-निर्माण के अपने कार्य में लगा हुआ है | इसी का एक अनुपम उदाहरण सामने आया है आतंकवाद के साये में जी रहे मुस्लिम बहुल कश्मीर के सन्दर्भ में | ज्ञात हो कि संघ से १९५९ से (५२ वर्षों से) जुड़े वरिष्ठ कार्यकर्ता इन्द्रेश कुमार ने कुछ वर्षों पहले घाटी के मुस्लिमों को राष्ट्र की मुख्यधारा में जोड़ने के लिए मुस्लिम राष्ट्रीय मंच की स्थापना की थी | इन्द्रेश कुमार पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज से मेकेनिकल इंजीनियरिंग में सर्वाधिक अंकों के साथ उत्तीर्ण हुए थे परन्तु १० वर्ष की आयु से ही संघ से जुड़े होने के कारण उनका राष्ट्र-निर्माण में ही स्वयं को समर्पित करने का मन था | उनके घोर साहस एवं सपर्पित कर्मयोग का परिणाम तब भी सामने आया था जब मुस्लिम राष्ट्रीय मंच ने लगभग १० लाख मुस्लिम लोगों के हस्ताक्षर गो-हत्या के विरोध में करवा के दिखलाये | मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के राष्ट्रीय एकीकरण के इतने बड़े प्रयास को मीडिया ने कभी दिखाने का प्रयास नहीं किया | यदि कभी दिखलाया भी तो इस रूप में जैसे संघ भी तथाकथित राजनैतिक दलों की तरह तुष्टिकरण के खेल खेल रहा है | यहाँ तक कि राष्ट्र को जोड़ने के इस यज्ञ की सफलता से घबराए सत्ताधारी राजनैतिक गठबंधन की सरकार ने मक्का मस्जिद धमाकों के सिलसिले में सीबीआई को भी इन्द्रेश कुमार के पीछे लगा दिया | परन्तु संघ के प्रत्यक्ष योगदान से एवं इन्द्रेश कुमार के सतत प्रयासों से बने इस संगठन का चमत्कार अब छुपाये नहीं छुप रहा |

मुस्लिम राष्ट्रीय मंच विगत ३ माह से “हम हिन्दुस्तानी, कश्मीर हिंदुस्तान का”, नाम से एक सशक्त अभियान चलाये हुए था | इस अभियान के अंतर्गत राष्ट्रवादी मुस्लिमों से मस्जिदों में प्रार्थनाएं की, व्याख्यान आयोजित किए एवं देश भर में सभाएं की | अभियान का समापन इस रविवार को दिल्ली में हुआ जिसमें इतनी सर्दी के बाद भी देश के २३ राज्यों के १७५ जनपदों से आये १० हज़ार राष्ट्रवादी मुस्लिमों ने भाग लिया | समापन समारोह में कश्मीर को शेष भारत से अलग संविधान देने वाली धारा ३७० को स्थायी रूप से समाप्त करने, कश्मीरी युवाओं को रोजगार दिलवाने, एवं पाकिस्तान एवं चीन द्वारा हड़प लिए गए कश्मीर के भूभागों को वापस लेने की मांगें उन १० हज़ार मुस्लिमों द्वारा एक स्वर में उठायी गयी |

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In Eng : RSS' Magic - Kashmiri Muslims call for revoking article 370, taking
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चर्चा का प्रारंभ श्रीनगर के मुहम्मद फारूक ने किया | उन्होंने स्पष्ट कहा कि कश्मीर समस्या की जद धारा ३७० ही है और इसे यथाशीघ्र हटाया जाना चाहिए | उन्होंने कहा कि मुस्लिम राष्ट्रीय मंच ही नहीं, घाटी के आम मुस्लिम भी यही चाहते हैं | उन्होंने सीधे सीधे शेख अब्दुल्ला और जवाहरलाल नेहरु को कश्मीर समस्या के लिए उत्तरदायी ठहराया |

बारामूला से आये मुश्ताक अहमद पीर ने कहा कि अलगाववाद की राजनीति करने से या लाल चौक पर तिरंगा लहर देने से कश्मीर कि समस्याएं हल नहीं होंगी एवं उसके लिए राज्य की प्रगति में बाधक कारणों के उन्मूलन की आवश्यकता है | बशीर अहमद, जिन्होंने अपना मत “भारत माँ की जय” के नारे के साथ देना आरम्भ किया, उन्होंने कहा कि कश्मीर के विस्थापितों को ६ दशक से मत डालने तक का अधिकार नहीं है जो उन्हें मिलना चाहिए | इंजिनियर गुलाम अली जो बक्करवाल समाज से आते हैं, उन्होंने भी शेख अब्दुल्लाह और नेहरु को ही कश्मीर समस्या का दोषी माना | उन्होंने आगे कहा कि कश्मीर के राजनैतिक दलों ने जम्मू के निवासियों के साथ अन्याय किया है | उन्होंने ये भी कहा कि धारा ३७० कुछ स्वार्थी नेताओं के हाथ का खिलौना रही है और इसने कभी जनता का भला नहीं किया | गुलाम अली ने भारतीय संसद को पाकिस्तान और चीन से अपना कश्मीर वापस लेने की उसकी वर्षों पुरानी प्रतिज्ञा को पूरा करने को भी कहा |

कश्मीर से आई हालिमा ने आम लोगों की आर्थिक दशा सुधारने वाले प्रयासों की आवश्यकता पर बल दिया | नजीर मीर, जिन्होंने आतंकवाद में अपने तीन भाई गँवा दिए, उन्होंने आजादी की मांग की भर्त्सना करते हुए कहा कि जब हम पहले ही आज़ाद है तो ऐसी मांग के पीछे क्या औचित्य रह जाता है? मुफ्ती मौलाना अब्दू सामी ने हसरत मोहानी, आंबेडकर एवं रफ़ी अहमद किदवई का नाम लेकर कहा कि ये लोग भी ३७० के विरोध में थे परन्तु नेहरु की जिद के कारण ३७० आई और कश्मीरियों का जीवन बर्बाद कर गयी | तब से अब तक सभी राजनैतिक दलों ने इसका दुरूपयोग भारत के विरोध में ही किया है | उन्होंने मुस्लिम राष्ट्रीय मंच की प्रशंसा की और भरोसा दिलाया कि उनका संगठन इन्द्रेश कुमार के नेतृत्व में काम करता रहेगा |

जमात-ए-हिंद के अध्यक्ष ने इस अवसर पर कहा कि यह अभियान राष्ट्र हित में चलाया गया क्योंकि भारत के सीमावर्ती भागों में स्वाधीनता के इतने वर्ष बाद भी स्थितियाँ विकट हैं | उन्होंने कहा कि मुस्लिम राष्ट्रीय मंच पहला मुस्लिम संगठन है जिसने सीमा सुरक्षा का विषय उठाया है | बंगलूरू से आये अब्बास अली बोहरा ने कहा कि दक्षिण भारत के मुस्लिम कश्मीर के राष्ट्रवादी मुस्लिमों के साथ हैं |

छत्तीसगढ़ हज समिति के सभापति डॉ. सलीम राज ने कहा कि कांग्रेस ने मुस्लिमों को बदनाम करवाया है | भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के अध्यक्ष तनवीर अहमद ने कश्मीर समस्या का इतिहास लोगों को स्मरण करवाया | उन्होंने कहा कि जब महाराज हरि सिंह ने २६ अक्टूबर १९४७ को विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए तो कश्मीर का भारत में विलय पूर्ण एवं अंतिम था परन्तु नेहरु की हठधर्मिता एवं एकतरफा युद्धविराम और मामले को संयुक्त राष्ट्र में ले जाने के कारण ये समस्या अस्तित्व में आई | उन्होंने रफ़ी अहमद किदवई के कथन का स्मरण करवाया कि कांग्रेस ने कश्मीर की सभ्यता नष्ट कर देने का काम किया है |

दिल्ली के इमरान इस्माइल ने कहा कि वो इन्द्रेश कुमार ही थे जिन्होंने कश्मीरी विधवाओं की विनती पर ७२४ सिलाई मशीनें कश्मीर भिजवाई थी | भूकंप के समय भी उन्होंने ही पीड़ितों को सहायता उपलब्ध करवाई थी जबकि एक भी मुस्लिम नेता सहायता करने आगे नहीं आया था | इमरान ने कड़े शब्दों में इन्द्रेश कुमार को आतंकवादी गतिविधियों से जोड़ने के कांग्रेसी हथकंडों की निंदा की और कहा कि ये लोग भारत के मुस्लिमों को संघ के विरूद्ध भड़काते हैं ताकि डरा दिखा कर वोट लिए जा सकें |

भाजपा के डॉ. डी के जैन ने कहा कि कश्मीर की स्वायत्तता की मांग निराधार है | कांग्रेस और दूसरे दल झूठ पे झूठ फैला कर देश को बांटने के षड़यंत्र कर रहे हैं और संदेह का माहौल देश में पैदा कर रहे हैं | इन्द्रेश कुमार जो कोहरे के कारण ट्रेन के देरी से चलने के कारण सभा में नहीं पहुच पाए, उन्होंने मोबाइल फोन से अपना संबोधन दिया | उन्होंने कहा कि सरकार निर्दोषों को आतंकवादी बनाने का कुत्सित खेल खेल रही है और भारत विरोधी तत्त्व एवं राजनैतिक दल कश्मीर के लोगों को भ्रमित करने का प्रयास कर रहे हैं | उन्होंने कहा कि मुस्लिम राष्ट्रीय मंच शान्ति, सौहार्द एवं आपसी सद्भाव से भरपूर भारत के निर्माण का सात्विक प्रयास है और उन्हें विश्वास है कि यह अवश्य सफल होगा |

एक ओर तमाम तथाकथित धर्मनिरपेक्ष राजनैतिक दल अपनी राजनैतिक रोटियां सेंकने के लिए मुस्लिम समाज को वोट बैंक मान कर उन्हें आरक्षण की अफीम पिलाने में जुटे हैं ताकि समाज को धर्म के नाम पर बाँट सकें | तथाकथित पिछडों के अधिकार की बात करने वाले जातियों में समाज को पहले ही बाँट चुके हैं | वही दूसरी ओर हिंदू-मुस्लिम का भेद मिटा कर मुस्लिमों को राष्ट्र की मुख्यधारा से जोड़ने के प्रयास में एवं जातियों के भेद मिटा कर हिंदू समाज को एक करने में लगे संघ के संगठन जुटे हुए हैं | जो लोग संघ के स्वयंसेवकों से परिचित हैं, अथवा संघ की पचासों अनुसांघिक संस्थाओं में से किसी से जुड़ कर राष्ट्र निर्माण के कार्य में लगे हुए हैं, उनके लिए संघ सम्मान का विषय है | कितनी ही बड़ी संख्या में परिवार होंगे जिनके बच्चे संघ के विद्यालयों में शिक्षा प्राप्त कर राष्ट्र निर्माण में जुटे हैं |

सच्चाई दिखलाना मीडिया का काम होता है, परन्तु जब मीडिया स्वयं कोयले की दलाली में (नीरा राडिया के टेपों में) मुँह काला कर चुका हो, तो राष्ट्रवादी मीडिया की कमी जनता को खलती है | समाज और देश को तोड़ने वाले लोग, वोट बैंक की राजनीति करने वाले लोग, तथाकथित बुद्धिजीवी व मीडिया के लोगों ने मिल कर दुष्प्रचार का जो एक गहरा जाल संघ के इर्द-गिर्द बुना है, भारत की जनता को इसके आर पार देखने की आवश्यकता है |

आईबीटीएल से साभार

सिटीजन चार्टर- सरकारी चार्टर और अन्ना के चार्टर में अंतर

2011-12-21T18:24:00.002+05:30

सिटीजऩ चार्टर: अन्ना के प्रस्ताव बनाम सरकारी बिल

सरकारी कामकाज में भ्रष्टाचार की एक बड़ी शिकायत रिश्वतखोरी को लेकर है. व्यापार का लाईसेंस लेना हो, मकान का नक्शा पास करना हो, रजिस्ट्री करानी हो, बैंक से लोन लेना हो, पासपोर्ट अथवा ड्राविंग लाईसेंस बनवाना हो, राशनकार्ड, नरेगा जॉबकार्ड यहां तक कि वोटर कार्ड बनवाने में भी रिश्वत चलती है

अन्ना हज़ारे ने रिश्वत के बिना काम होने और रिश्वतखोरों को दंड लगाने की व्यवस्था लोकपाल क़ानून के ही तहत बनाने का प्रावधान रखा है सरकार ने इसके लिए अलग से क़ानून बनाने के लिए बिल संसद में पेश किया है:-

क्या है दोनों प्रस्तावों में बुनियादी अंतर -

	अन्ना के प्रस्ताव (जनलोकपाल कानून के तहत)	सरकार के प्रस्ताव (जनशिकायत निवारण के लिए अलग कानून के तहत)
1	इस काननू के लागू होने के बाद समुचित समय सीमा में, अधिकतम एक वर्ष के अंदर प्रत्येक लोक प्राधिकरण (पब्लिक अथॉरिटी) एक सिटीजऩ चार्टर बनाएगा	लगभग ऐसी ही व्यवस्था की गई है
2	प्रत्यके सिटीजऩ चार्टर में उस लोक प्राधिकरण द्वारा किए जाने वाले कार्यों की समय प्रतिबद्धता के बारे में, और उस समय सीमा में कार्य पूरा करने के लिए जिम्मेदार अधिकारियों के बारे में स्पष्ट विवरण होगा	लगभग ऐसी ही व्यवस्था की गई है
3	यदि कोई लोक प्राधिकरण, इस काननू के लागू होने के एक वर्ष के अंदर सिटीजऩ चार्टर तैयार नहीं करता है तो उस प्राधिकरण से चर्चा के बाद, लोकपाल/लोकायुक्त स्वयं उसका सिटीजऩ चार्टर तैयार करेगा और यह उस लोक प्राधिकरण पर बाध्य होगा.	सरकारी सिटीजऩ चार्टर बिल में लोकपाल/लोकायुक्त के पास अथवा अलग से बन रहे जनशिकायत आयोग के पास ऐसा कोई अधिकार नहीं है
4	प्रत्येक लोक प्राधिकरण पाने सिटीजऩ चार्टर को लागू करने के लिए आवश्यक संसाधनों का आकलन करेगा और सरकार उसे वह संसाधन उपलब्ध कराएगी	ऐसी कोई व्यवस्था ही नहीं है: अत: कोई भी विभाग संसाधन उपलब्ध न होने, कर्मचारियों की संख्या कम होने आदि कारणों को बहाना बनाकर तय समय सीमा में काम न करने की ज़िम्मेदारी से बचेगा.
5	प्रत्येक लोक प्राधिकरण, अपने सभी केन्द्रों में, जहां जहां भी उसके कार्यालय हों, एक कर्मचारी को जनशिकायत निवारण अधिकारी के रुप में नामित करेगी. कोई भी नागरिक सिटीजऩ चार्टर का उल्लंघन होने की स्थिति में जनशिकायत अधिकारी के पास शिकायत कर सकेगा.	लगभग ऐसी ही व्यवस्था की गई है
6	किसी भी कार्यालय में उसका वरिष्ठतम अधिकारी जनशिकायत निवारण अधिकारी के रूप में नामित होगा.	ऐसा नहीं है
7	जनशिकायत निवारण अधिकारी का यह कर्तव्य होगा कि वह , नागरिकों से सिटीजऩ चार्टर के उल्लंघन की शिकायतें प्राप्त करे और प्राप्ति के अधिकतम 30 दिन के अंदर उनका समाधान करे.	सरकार के प्रस्ताव में जनशिकायत निवारण अधिकारी के यहां शिकायत करने पर उनकी पावती (रिसिप्ट) लेने के लिए भी दो दिन का समय रख दिया है इसका मतलब यह हुआ कि शिकायत करने के वक्त शिकायत के काग़ज़ लेकर रख लिए जाएंगे और अगर उसे पावती चाहिए तो अगले दो दिन तक कम से कम एक चक्कर जरू़ र कटवाया जाएगा. हालांकि बिल में यथासंभव ईमले अथवा एसएमएस से भी पावती भेजने की बात कही गई है लेकिन व्यावहारिकता में एक सामान्य सरकारी दफ्तर में किसी आम आदमी को एक सामान्य आवेदन की रिसिप्ट तक नहीं दी जाती.शिकायत की पावती देने के लिए दो दिन का समय देने से शायद ही किसी को हाथों हाथ पावती मिले.
8	जनशिकायत निवारण अधिकारी द्वारा 30 दिन की समय सीमा में शिकायत का निवारण नहीं किए जाने की स्थिति में विभाग के प्रमुख के पास इसकी शिकायत की जा सकती है	विभाग के प्रमुख के पास शिकायत करने की कोई प्रावधान नहीं है.
9	यदि विभाग प्रमुख भी अगले 30 दिन के अंदर समस्या का समाधान नहीं करता है तो इसकी शिकायत लोकपाल के न्यायिक अधिकारी के समक्ष की जा सकेगी लोकपाल प्रत्यके जिले में कम से कम एक न्यायिक अधिकारी की नियुक्ति करेगा. किसी जिले में कार्य की अधिकता को देख़ते हुए यह संख्या एक से अधिक भी हो सकती है लोकपाल द्वारा न्यायिक अधिकारी के पद पर नियुक्तियां अवकाश प्राप्त न्यायधीश, अवकाश प्राप्त सरकारी अधिकारी अथवा इसी किस्म के अन्य सामान्य नागरिकों के बीच से की जाएंगी	सिटीजऩ चार्टर बिल के अनुसार जनशिकायत अधिकारी के 30 दिन में शिकायत दूर न करने पर एक डेज़ीगिनेटिड अथॉरिटी के पास अपील की जाएगी. बिल में यह तो लिखा है कि यह डेज़ीगेनेटेड अथॉरिटी उस विभाग से अलग एक अधिकारी होगा. उसके पास सिविल कोर्ट की पावर भी होगी. इसका काम होगा तीस दिन में अपील का निस्तारण करना लेकिन यह कौन अधिकारी होगा? क्या यह अलग से नियुक्त किया जाएगा अथवा किसी अन्य विभाग के अधिकारी को यह दायित्व दिया जा सके गा? क्या हर विभाग के लिए अलग अलग अधिकारी इसके लिए बाहर से नियुक्त किए जाएंगे. अगर नई नियुक्ति होगी तो वह किस तरह होगी? किस योग्यता के व्यक्ति की होगी? इस बारे में बिल में कुछ नहीं लिखा है. इसका फ़ायदा उठाकर सरकार राजनीतिक संपर्क वाले किसी भी व्यक्ति को नियुक्त कर सकेगी. और जन शिकायत निवारण की व्यवस्था ज़िला स्तर पर राजनीतिक कृपापात्र लोगों की नियुक्ति का धंधा बन कर रह जाएगी. यह डेज़ीगेनेटेड अथॉरिटी ज़िला स्तर पर एक होगी, पूरे राज्य के लिए एक होगी अथवा हरेक विभाग में एक जन शिकायत निवारण अधिकारी के लिए अलग अलग होगी? इसका कोई ज़िक्र बिल में नहीं है.
10	यदि न्यायिक अधिकारी की राय में शिकायत निवारण का कार्य उचित तरीके से नहीं हुआ है तो वह, संबद्ध पक्षों को सुनवाई का अवसर देते हुए, विभाग प्रमुख सहित,शिकायत निवारण न होने के लिए जिम्मेदार अधिकारी पर जुर्माना लगाएगा, जोकि शिकायत निवारण में हुई देरी के लिए अधिकतम 500 रुपए प्रतिदिन की दर से होगा और 50,000 रुपए प्रति अधिकारी से अधिक नहीं होगा. यह राशि जिम्मेदार ठहराए गए दोशी अधिकारियों के वेतन से काटी जाएगी. यदि इस तरह के मामले में पीड़ित व्यक्ति सामाजिक अथवा आर्धिक रूप से पिछड़ा है तो दोशी अधिकारी पर ज़ुर्माने की राशि दोगुना हो जाएगी.	डेज़ीगेनेटेड अथॉरिटी के पास ज़ुर्माना लगाने का अधिकार तो है अंगे्रज़ीं भाषा में शैल इंपोज पनेल्टी की जगह इंपोज पनेल्टी लिखा गया है जिससे जुर्माना लगाना या न लगाना अधिकारी के विवेक पर छोड़ दिया गया है. सूचना के अधिकार के मामले में हमने देखा है कि शैल इंपोज़ पेनल्टी लिखे होने के बावजूद सूचना आयुक्त सूचना न दने वाले अधिकारियो पर ज़ुर्माना नहीं लगाते इसका नुकसान यह है कि अब सूचना मिलती नहीं है, सूचना आयोग का डर अधिकारियों के मन में कहीं नहीं बचा है और धीरे धीरे लोग इस क़ानून के प्रति निराश होने लगे हैं काम होने में प्रतिदिन देरी पर ज़ुर्माना लगाने की जगह कुल मिलाकर अधिकतम 50,000 रुपए तक के ज़ुर्माने का प्रावधान रखा गया है. ज़ुर्माने की राशि शिकायतकर्ता को मुआवज़े के रूप में दिलवाए जा सकने का भी प्रावधान है लेकिन सामाजिक और आर्धिक वर्ग के पिछड़े शिकायतकर्ता को दोगुना मुआवज़ा दिलवाने अथवा ऐसे मामलों में दोशी अधिकारी पर दो गुना ज़ुर्माना लगाने का प्रावधान नहीं रखा गया है.
11	लोकपाल के न्यायिक अधिकारी के भ्रष्ट होने की शिकायत लोकपाल के पास की जा सकेगी	सबसे ख़तरनाक बात है कि यह डेज़ीगेनेट अथॉरिटी किसके प्रति जवाबदेह होगा? सरकार के प्रति या जनशिकायत आयोग के प्रति? बिल के हिसाब से तो यह किसी के प्रति जवाबदेह ही नहीं होगा. ऐसी स्थिति में अगर यह अधिकारी ही भ्रष्ट हो जाए तो इसके खिलाफ एक्शन कौन लेगा?
12	ऐसे मामलों में लोकपाल का न्यायिक अधिकारी एक समय सीमा तय कर, संबंधित अधिकारी को शिकायतकर्ता की शिकायत के निवारण का आदेश भी जारी करेगा.	लगभग ऐसा ही है
13	किसी अधिकारी के खिलाफ बार बार एक ही तरह की शिकायतें आने को भ्रष्टाचार माना जाएगा.	यह व्यवस्था नहीं की गई है
14	किसी अधिकारी के खिलाफ बार बार शिकायत आने की स्थिति में, न्यायिक अधिकारी, उस शिकायत के लिए जिम्मेदार अधिकारियों को पद से हटाने अथवा उन्हें पदोवनत करने की सिफारिश लोकपाल की खंडपीठ के पास करेगा. लोकपाल की खंडपीठ, अधिकारियों के पक्ष की समुचित सुनवाई करते हुए, सरकार को ऐसी सख्त कार्रवाई की सिफारिश करेगी.	यह व्यवस्था नहीं की गई है
15	प्रत्यके लोक प्राधिकरण, प्रत्यके वर्ष, अपने सिटीजऩ चार्टर की समीक्षा कर उसमें समुचित बदलाव करेगा. यह समीक्षा, लोकपाल के प्रतिनिधि की उपस्थिति में, जन चर्चाओं के माध्यम से की जाएगी	इस बारे में स्पष्ट व्यवस्था नहीं है.
16	लोकपाल, किसी लोक प्राधिकरण के सिटीजऩ चार्टर में परिवर्तन हेतु आदेश जारी कर सकता है. लेकिन यह परिवर्तन लोकपाल की तीन सदस्यीय खंडपीठ से अनुमोदित कराने होंगे	इस बारे में स्पष्ट व्यवस्था नहीं है.
17	संबंधित लोक प्राधिकरण, सिटीजऩ चार्टर में परिवर्तन संबंधी लोकपाल के आदेश को, ऐसे आदेश की प्राप्ति के एक महीने के अंदर लागू करेगा.
18	प्रत्येक न्यायिक अधिकारी के कार्य का सामाजिक अंकेक्षण प्रत्येक 6 महीने में किया जाएगा. सामाजिक अंकेक्षण में न्यायिक अधिकारी जनता के समक्ष प्रस्तुत होगा, अपने कार्य के संबंध में सभी तथ्य प्रस्तुत करेगा, जनता के सवालों के जवाब देगा और जनता के सुझावों को अपनी कार्य प्रणाली में शामिल करेगा. जन सुनवाई की ऐसी प्रक्रिया लोकपाल के वरिष्ठ अधिकारी की उपस्थिति में संपन्न होगी.	यह व्यवस्था नहीं की गई है
19	किसी भी मामले को तब तक बंद नहीं किया जाएगा जब तक कि शिकायतकर्ता की शिकायत का निवारण नहीं हो जाता अथवा न्यायिक अधिकारी किसी शिकायत को खारिज नहीं कर देता.	यह व्यवस्था नहीं की गई है
20	जनशिकायत आयोग की कोई आवश्यकता ही नहीं है. (वस्तुत: लोकपाल/लोकायुक्त के रहते जनशिकायत आयोग बनाकर एक तरह से आयुक्तों की भारी भरकम फौज खड़ी कर ली जाएगी. जिसकी आवश्यकता ही नहीं है. अगर इस बिल में प्रस्तावित डेज़ीगेनेटेड अथारिटी को ही लोकपाल/लोकायुक्त के न्यायिक अधिकारी का दर्जा दे दिया जाता तो उसकी जवाबदेही भी तय हो जाती, उसका बजट भी लोकपाल से आता और जनशिकायत आयोग की आवश्यकता भी न पड़ती. )	अगर डेज़ीगेनेटेड अथारिटी भी 30 दिन में समस्या का निवारण नहीं करता है तो अगली अपील राज्य सरकार के मामलों में राज्य जनशिकायत आयोग एवं केंद्र सरकार के मामले में केंद्रीय जनशिकायत आयोग में की जा सकेगी. (प्रत्येक आयोग में 10 आयुक्त होंगे जो प्रमुख़त: अवकाश प्राप्त सरकारी अधिकारी अथवा न्यायधीश होंगे. इन आयोगों के लिए आयुक्तों का चयन एक बेहद कमज़ोर प्रक्रिया के तहत किया जा रहा है. संभावना है कि सरकारों में रिटायर होने वाले सचिव आदि अधिकारी सूचना आयुक्तों की तरह ही इन पदों पर भी क़ब्ज़ा जमा लें. उल्लेखनीय है कि सरकार के सिटीज़न चार्टर क़ानून में जनशिकायत आयुक्त का दर्जा मुख्य सचिव के बराबर का होगा और इसके लागू होते ही देशभर में करीब 250 पद ऐसे बनेंगे यानि एक साथ 250 अवकाश प्राप्त आइएएस अधिकारियों और न्यायधीशॉ के लिए कम से कम मुख्य सचिव स्तर की कुर्सी तो बन ही गई. और उनकी ज़िम्मेदारी के नाम पर होगी एक लचर व्यवस्था जहां सरकार खुद नहीं चाहेगी कि ये लोग कुछ काम करें) जनशिकायत आयोग के पास भी सिविल कोर्ट के अधिकार होंगे और उनके पास भी ज़ुर्माना आदि लगाने के वही अधिकार होंगे जो डेज़ीगेनेटेड अथॉरिटी को दिए गए हैं
21	लोकपाल/लोकायुक्त सदस्यों के पैनल के पास सिर्फ उसके न्यायिक अधिकारी के ठीक से काम न करने की शिकायतें जाएंगी. उसका काम जनशिकायत निवारण अधिकारी के बारे में लोगों की अपील पर सुनवाई करना नहीं होगा. अत: उसके पास आने वाली शिकायतें बहुत कम रहेंगी.	अगर जनशिकायत आयोग में भी 60 दिन में राहत नहीं मिलती है तो अगली अपील लोकपाल/लोकायुक्त के पास की जा सकेगी. यहां शिकायत सुनवाई की कोई समय सीमा तय ही नहीं की गई है. (इस तरह सारी शिकायतों का भंडार लोकपाल/लोकायुक्त कार्यालय में जमा हो जाएगा. उनके पास कोई पर्याप्त व्यवस्था न होने के कारण वहां भी शिकायतों की सुनवाई शायद ही हो. )
22	जिला ब्लॉक स्तर पर न्यायिक अधिकारी का बजट भी लोकपाल/लोकायुक्त के पास से आएगा	जनशिकायत आयोगों और डेज़ीगेनेटेड अथारिटी के बजट सरकार की मेहरबानी पर निर्भर रहेंगे. अक्सर देखा गया है कि सरकारें इन आयोगों को कमज़ोर करने के लिए, जानबूझकर, उन्हें पर्याप्त संख्या में कर्मचारी/अधिकारी एवं संसाधन ही नहीं उपलब्ध करातीं और इनके मुखिया संसाधनों का रोना रोते हुए काम एवं जिम्मेदारी से बचते रहते हैं

इस तरह अगर आपका किसी व्यापार के लिए लाईसेंस, मकान का नक्शा, ड्राविंग लाईसेंस, राशनकार्ड, जॉब कार्ड, जाति प्रमाण पत्र आदि बनने में रिश्वतखोरी की शिकायत आप करना चाहते हैं तो जनलोकपाल के अनुसार आपको अधिकतम जिला स्तर तक लोकपाल के न्यायिक अधिकारी तक जाना होगा. इस तरह काम होने में अधिकतम 2 से 3 महीने का समय लगेगा. इतना ही नहीं अगर किसी विभाग के प्रमुख पर एक बार भी ज़ुर्माना लग गया तो वह आगे से सुनिश्चित करेगा कि उसके यहां सिटीजऩ चार्टर का पालम ठीक से हो.

लेकिन सरकार के सिटीजऩ चार्टर बिल के प्रस्तावों में आप जनशिकायत अधिकारी, उसके बाद डेज़ीगेनेटेड अथॉरिटी, उसके बाद जनशिकायत आयोग और उसके बाद लोकपाल/लोकायुक्त के पास जाएंगे. इसमें कम से कम एक साल का समय लगेगा, और लोकपाल/लोकायुक्त के पास अपील की सुनवाई कब होगी यह तो भगवान ही जाने.

अन्ना हजारे के प्रति

2011-12-19T21:54:00.002+05:30

हलचल मचा गया,
संत वो, हलचल मचा गया।

पथ में पड़े जो रजकण थे,
वो भी भरने लगे हुंकार।
एक बुलाए, हजारों आए,
करने लगे पुकार।
उठाओ ऊंगली,
बांधो मुठी,
जीना सिखा गया,
संत वो, हलचल मचा गया।

वक्त आ गया जगने का अब
तू-तू, मैं-मैं छोड़ो,
हमें समझ नादान, लड़ाते
उनसे नाता तोड़ो,
सुनो पुकारे, अन्ना हजारे
नव युग का गांधी आ गया
संत वो, जीना सिखा गया।

देख तुम्हारे, बुलंद इरादे
प्राण फूंक दे मुर्दों में,
तेरे हाथों में देख तिरंगा
हाहाकार मच गया भ्रष्टों में
कपटी और कुटिल ताकतों से
लड़ना सिखा गया
संत वो, हलचल मचा गया।

पांच मिनटोंमें सीखो कम्प्यूटर पर हिंदी लिखना

2011-12-18T20:45:00.003+05:30

नोट- ये लेख लीना जी द्वारा विरचित है। जो leena.mehendale@gmail.com से प्राप्त हुआ है। अंत में मैंने एक छोटी जानकारी मात्र दी है।

बच्चों, अब तो स्कूलोंमें संगणक (कम्प्यूटर) सिखाया जाने लगा और तुममेंसे
कईयोंके घर में भी होगा। तो क्या तुम जानते हो कि संगणक पर हिंदी सीखने
के लिये एक युक्ति है जिसमें केवल आधा घंटा पर्याप्त है। वह भी अंग्रेजी
टंकन-ज्ञान पर निर्भरता के बिना। और अगर पूरी बात कहूँ तो हरेक भारतीय
भाषा सीखनेकी यही युक्ति है।

इस युक्तिका नाम है इनस्क्रिप्ट की-लेआउट अर्थात् संगणकके की-बोर्ड या
कुंजीपटलपर चलनेवाला एक विशिष्ट वर्णक्रम। लेकिन इसे सीखनेसे पहले
तुम्हें बस एक बार अपने संगणककी परीक्षा लेनी है और अगर वह खरा उतरा तो
तुम यह युक्ति सीख सकते हो।
तो पहले संगणककी परीक्षा इस प्रकार -- Go to start -> setting -> control
panel -> Regional and Language -> click
एक खिडकी खुलेगी जिसके ड्रॉप-डाउन मेन्यू पर लिखा होगा - ENG. मेन्यूमें
संसारकी बीसियों भाषाएँ मिलेंगी, और यदि हिंदी भी मिल जाय तो समझो
तुम्हारा संगणक परीक्षा पास हो गया। अब हिंदीको क्लिक करो और अप्लाय तथा
ओके के बटन भी दबाओ।। ऐसा करते ही संगणकके सबसे नीचेवाली पट्टीपर (टास्क-
बार पर) EN दीखने लगेगा और क्लिक करनेपर हिंदी का ऑप्शन भी मिलेगा।
यह काम केवल सबसे पहली बार करना है -- बारबार नही।
अब पहले वर्ड फाईल खोलकर फिर हिन्दी का ऑप्शन ले आओ और कोई भी कुंजी दबाओ
तो हिंदी अक्षर मिलेंगे।
तो अब तुम्हारा संगणक पास हो गया और तुम इनस्क्रिप्ट विधीसे हिंदी सीखना
आरंभ कर सकते हो।

अब कोई चित्र देखो जिसमें इनस्क्रिप्ट ले-आऊट बताया गया है।
इस लेआऊटमें वर्णोंका क्रम वैसे ही चलता है जैसा हमने कक्षा एकमें पढा
होता है -- अर्थात् कखगघ..., चछजझ..., या अआइईउऊ... । अतः कुंजियाँ
खोजनेकी दिक्कत नही है, जो अंग्रेजी सीखनेमें है । साथही इसमें तमाम
व्यंजन दायें और स्वरकी मात्राएँ बाँये हाथसे लगानेका चलन है, जिससे
अपनेआप एक लयसी बँध जाती है और थोडीही प्रॅक्टिसमें टंकनका काम तुम शीघ्र
गतिसे कर सकते हो।

अब चिन्ता छोडो की तुम्हारे कुंजीपटलपर हिंदी स्टिकर तो लगे ही नही हैं
-- बस निश्चिंत होकर चित्र देखो, अपना कुंजीपटल देखो और सीखो यह युक्ति।

पहले दो मिनटोंमें सीखो बीस अक्षर
कख-गघ --- सामान्य कुंजीपटलके अंग्रेजी अक्षर K-I की जोडी देखो। यही कख
और गघ हैं।
तथ- दध --- अगली दो कुंजियाँ L-O हैं जो तथ, दध के लिये हैं,
चछ- जझ --- अगली चछ,जझ की
टठ -डढ --- और उससे अगली टठ डढ की।
र ह --- क के बाँई ओर JU की कुंजीसे र-ह लिखते हैं और
पफ -बभ ---उससे बायें H-Y पर पफ, बभ हैं।
कुंजियोंकी ये जगहें समझकर आत्मसात् करनेको दो मिनट पर्याप्त हैं।
कठिन (भारी) अक्षरके लिये (अर्थात् खघ,थध,छझ,ठढ,फभ) शिफ्टके साथ कुंजी
दबानी होगी।

अगले दो मिनटोंमें सीखो और बीस अक्षर

बाँईं ओर की पाँच कुंजी-जोडियों बाराखडी के दस स्वरोंके लिये हैं। इन्हे
भी हमने पहली कक्षामें रटा था -- अआइईउऊएऐओऔअंअः

अ आ – अंग्रेजी अक्षर DE की जोडी
इ ई – FR की जोडी
उ ऊ – GT की जोडी
ए ऐ – SW की जोडी
ओ औ – AQ की जोडी
इनका क्रम ओऔ,एऐ,अआ,इई,उऊ रखा गया है क्योंकि इसमे सुविधा है। यहाँ
अंग्रेजी अक्षर मैंने केवल पहली बार जगह बताने के लिये लिखे हैं, याद
करने के लिये नही।
शिफ्टकुंजी के साथ लिखनेपर स्वतः स्वर लिखा जाता है परन्तु किसी व्यंजनकी
मात्रा लगाने के लिये शिफ्ट कुंजी नही लगेगी।
इस प्रकार दस मात्राएँ तथा उन्हें लगाने का तरीका समझने के लिये अगले दो
मिनट पर्याप्त हैं।

इन कुंजियोंको समझकर यदि हम प्रॅक्टिस करें --
काकी, चाची, दादी, ताई, ताऊ, बाबा, पापा, काका, चाचा, टाटा, दीदी -- तो
इस कुंजी रचना की सरलता तत्काल मोह लेती है।

बचे अक्षरोंको एक बार ढूँढ कर समझ जा सकता है।
शिफ्टके साथ ५,६,७,८, अंकोंकी कुंजियोंसे ज्ञ त्र क्ष श्र तथा + की
कुंजीसे ऋ लिखते हैं।
सबसे निचली पंक्ति में तिसरी कुंजीसे आरंभ कर म (शिफ्ट के साथ ण), न, व,
ल (शिफ्ट के साथ मराठी, कन्नड आदि भाषाओंका ळ), स (शिफ्ट के साथ श), ष
तथा अन्तिम कुंजीपर य (शिफ्ट के साथ बंगालीका दूसरा य) हैं।
ड से अगली कुंजी पर ञ है। शिफ्ट के साथ ह की कुंजीसे ङ लिखते हैं।
अनुस्वार के लिये अक्षर लिखने के बाद अंग्रेजी X की कुंजी लगाना। इसे
शिफ्ट के साथ लगानेपर चंद्रबिंदु लगता है।
जरासे अभ्यास से ये याद हो जाते हैं।

संयुक्त अक्षर
संस्कृत के नियमानुसार व्यंजन में अ लगाकर उसे पूरा किया जाता है। जब कि
यहाँ किसी भी कुंजीसे पूर्ण व्यंजन लिखा जाता है ताकि अ की मात्रा बारबार
न लगानी पडे। अतः इस कुंजीपटलमें अ की कुंजी (Dअक्षर पर) लगानेपर वहाँ
हलन्त लगता है और अगला व्यंजन उसमें जुड जाता है।
यदि लिखना हो क्रम तो क , हलन्त ,र ,म
परंतु कर्म लिखने के लिये क, र , हलन्त , म लिखा जायगा।
कृपा लिखनेके लिये क में ऋ की मात्रा (बिना शिप्ट के) और विसर्ग चिह्न के
लिये शिफ्टके साथ - की कुंजी लगती है।
संगणक के सामने बैठकर लिखने लगो तो यह सब पढनेमें जितना समय लगता है उससे
आधे समय में ही यह सब सीखा जाता है।

यदि संगणक ही परीक्षा में फेल गया तो तुम्हें उसकी मदद करनी पडेगी।
Regional and Language के मेन्यू में हिंदी न मिले तो उसे विण्डोजकी सीडी
से लोड करना पडेगा। विण्डोज ऑपरेटिंग सिस्टम की सीडी में एक i386 फाईल
होती है जिससे ये हिंदी फॉण्ट संगणककी समझ में आते हैं। यह फाइल विण्डोज
की सीडी पर रखी होती है, लेकिन हर संगणक पर बाय डिफाल्ट लोड नही होती ।
इसीलिये तुम्हें अलगसे डालनी पडेगी। यदि तुम्हारे पास सीडी न हो तो किसी
दोस्तकी सीडीसे i386 फाईल को पेनड्राइव्ह पर ले आओ और उससे लोड करो।
तो बस सीखो हिंदी फटाफट और भेजो मुझे हिंदी ईमेल मेरा पता है --
leena.mehendale@gmail.com
यदि संभव हो तो इनस्क्रिप्ट सीखने का एक विडियो भी देखो जो मैंने अपनी
यूट्यूब sanskrittv पर रखा है।

संपूर्ण विधि को वीडियो में देखने लिए इस लिंक को चटकाएं

विशेष नोट- हां, अगर संगणक(कंप्यूटर) परीक्षा में असफल हो गया हो तो एक और युक्ति से उसमें हिंदी सक्षम किया जा सकता है।
बस अपने संगणक में हिंदी टूलकिट इंस्टॉल कर लीजिए और इस लेख में बताए गए नियम के अनुसार कंट्रोल पैनल में जाकर हिंदी भाषा विकल्प सेट कर लीजिए।
इस कड़ी में सब कुछ विस्तार से बताया गया है और यहां से हिंदी टूलकिट डाऊनलोड किया जा सकता है।--
यहां से--

अब बदलने की बारी है.. संदर्भ- जन लोकपाल

2011-12-07T22:12:00.005+05:30

डरते जिससे भ्रष्ट, चाहती जनता वो जन लोकपाल।
भ्रष्टाचार का कलंक मिटानेवाला है जन लोकपाल।
लोकपाल जिसके अंदर हो प्रधानमंत्री से प्यून।
क्योंकि पद का नाम देखकर, अपराध न होता न्यून।।
खल पर कसे शिकंजा, स्वतंत्र सीबीआई को होने दो।
लोकपाल के अंदर लाकर, काम नेक करने दो।।
बैठे न्याय मंदिर में जो है, दें लोकपाल का संग।
उनके बिना कैसे पूरा हो, ये पवित्र सत्संग।।
विशेषाधिकार के नाम पर संसद, को भी न छोड़ा जाए।
सांसदों का भी भ्रष्ट आचरण, निगरानी में आए।।
आम आदमी अधिक त्रस्त है, निचली नौकरशाही से।
भ्रष्टाचार संग लेट-लतीफी, बाबूओं की मनमानी से।।
लोकपाल के जैसे ही हों, हर राज्य में लोकायुक्त।
केवल नेताओं के हाथों, ये भी ना हो नियुक्त।।
कितनी बार कही जा चुकी, सड़ गया ये तंत्र।
सड़े हुए इस तंत्र में कैसे, सिसक रहा लोकतंत्र।।
बहुत हो चुका, अब हठ छोड़ो, बदलने की बारी है।
तुमसे नहीं हुआ तो अब, जनता की तैयारी है।।

नरेंद्र मोदी को एसआईटी दे सकती है क्लिन चिट

2011-11-15T10:26:00.000+05:30

2002 के गुजरात दंगों के मामले में इस साल के सितंबर महीने में सुप्रीमकोर्ट से राहत मिलने पर गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्विटर पर लिखा था-- ईश्वर बड़ा है। नरेंद्र मोदी ने इस खबर को एक राहत की तरह देखा था.. सचमुच में वह एक बड़ी राहत थी। और नरेंद्र मोदी को ठीक ही लगा था कि ईश्वर बड़ा है।

2002 के गुजरात दंगों की जांच के लिए सुप्रीमकोर्ट द्वारा गठित एसआईटी इस साल के दिसंबर महीने में निचली कोर्ट में जो रिपोर्ट पेश करेगी, उसमें वो कोर्ट से इस मामले को बंद करने की रिपोर्ट देगी।

टाइम्स ऑफ इंडिया में छपी खबरों के मुताबिक, एसआईटी कोर्ट में कहने वाली है कि गुलबर्ग नरसंहार के मामले में पूर्व कांग्रेस सांसद एहसान जाफरी की पत्नी जाकिया जाफरी ने अपनी शिकायत में जिन 63 लोगों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है.. उनके खिलाफ एसआईटी को कोई सबूत नहीं मिले हैं।

एसआईटी अधिकारी टाइम्स ऑफ इंडिया को बताया कि रिपोर्ट पूरी तरह से तैयार हो चुकी है और अगर भविष्य में किसी पुलिस अधिकारी के खिलाफ कोई सबूत पाए जाते हैं तो उसका नाम आरोप पत्र में शामिल किया जाएगा। साथ ही एसआईटी ने कहा कि कोर्ट के निर्देश के बगैर किसी की गिरफ्तारी नहीं की जाएगी।

अपनी शिकायरत में जाकिया जाफरी ने कहा कि थी नरेंद्र मोदी और 62 अन्य लोगों ने साबरमती ट्रेन अग्निकांड के बाद दंगा भड़कने दिया।

ऐसा माना जा रहा है कि एसआईटी प्रमुख रिपोर्ट को अंतिम रूप देने के लिए आज अहमदाबाद का दौरा करेंगे। निचली अदालत के समक्ष एसआईटी और अदालत मित्र(एमिकस क्यूरी) दोनों की रिपोर्ट रखी जाएगी और कोर्ट इस पर फैसला करेगा। एमिकस क्यूरी राजू रामचंद्रन की रिपोर्ट में नरेंद्र मोदी पर गोधरा दंगों के उत्तेजक भाषण देने के लिए शिकायत दर्ज करने की सिफारिश की गई है। वहीं इस रिपोर्ट में आईपीएस पीबी गोंडिया पर लापरवाही के आरोप में पूछताछ की सिफारिश की गई है। हालांकि एसआईटी की रिपोर्ट में इस तरह के तथ्यों के नहीं पाए जाने की बात कही गई है।

आपको बता दें कि 12 सितंबर को सुप्रीमकोर्ट ने नरेंद्र मोदी को इस मामले में राहत देते हुए ट्रायल कोर्ट को एसआईटी और अमिकस क्यूरी की रिपोर्ट के आधार पर फैसला करने को कहा था.. इसके बाद नरेंद्र मोदी ने ट्विटर पर लिखा- ईश्वर महान है। और उन्होंने गुजरात में तीन दिनों का सदभावना उपवास करने की घोषणा की थी।

क्या अहंकारी हैं अरविंद केजरीवाल?-- हमें कुछ नहीं, बस जन लोकपाल चाहिए

2011-11-09T00:41:00.004+05:30

रजत शर्मा की आपकी की अदालत में अरविंद केजरीवाल ने अपने और टीम अन्ना के ऊपर लगे सारे आरोपों का बेवाकी से जवाब दिया।

वीडियो लिंक यहां मौजूद है---- यहां

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यू-ट्यूब बॉक्स-ऑफिस पर फिल्म देखना वाकई शानदार अनुभव है

2011-11-07T20:33:00.003+05:30

यू-ट्यूब पर अनायास ही, बॉक्स-ऑफिस पेज पर चला गया. जहां दर्शको के लिए चुनिंदा हिंदी फिल्में देखने के लिए उपलब्ध है। बिल्कुल थियेटर के स्टाइल वाले स्क्रीन पर ऑन-लाइन फिल्म देखना वाकई शानदार अनुभव रहा।

संगीत प्रेमियों के लिए अनमोल खजाना

2011-11-07T00:02:00.005+05:30

गूगल क्रोम का इस्तेमाल(उबंटू पर क्रोम का मिलता-जुलता वर्जन-क्रोमियम इस्तेमाल कर रहा हूं- निश्चित तौर पर गूगल क्रोम में भी ये चीज होगी) पर SAAVN नामक एक प्लग इन है.. जो एक तरह से नए पुराने गीतों का अनमोल खजाना है। जहां आप हजारों-हजार गाने ऑन-लाइन सुन सकते हैं।
सावन का लिंक

हां आप यहां अपना पसंदीदा गानों की सूची सहेज सकते हैं।

तो आजमाकर देखिए इस बेहतरीन और लघु प्लग-इन को

अरविंद केजरीवाल का पत्र, प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के नाम

2011-11-03T18:20:00.006+05:30

पत्र का प्रथम पृष्ठ

पत्र का द्वितीय पृष्ठ

पत्र का चतुर्थ पृष्ठ

पत्र का तृतीय पृष्ठ

क्या हुआ हिंदू आतंकवाद का... संदर्भ- मालेगांव धमाके के आरोपियों की जमानत का एनआईए नहीं करेगी विरोध

2011-11-01T19:32:00.007+05:30

केंद्रीय गृहमंत्री पी चिदंबरम ने एक अहम जानकारी दी है- जिससे हिंदू आतंकवाद के पैरोकारों को सदमा लगे और हिंदू आतंकवाद शब्द का विरोध कर रहे लोगों को थोड़ी शांति मिले। वो जानकारी ये है कि अब एनआईए यानी राष्ट्रीय अन्वेषण ब्यूरो(शायद, जिसका निर्माण सिर्फ और सिर्फ हिंदू आतंकवाद पर नकेल कसने की मकसद से हुआ था), अब मालेगांव धमाके के नौ आरोपियों की जमानत याचिका का विरोध नहीं करेगी।
सवाल उठता है आखिर क्यों, क्या एनआईए थक गया है या यूपीए सरकार थक गई या हिंदू आतंकवाद का राग अलापने वाले कांग्रेसी नेता, चाहे कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी हो या वित्तमंत्री प्रणब मुखर्जी या गृहमंत्री पी चिदंबरम थक गए हैं।
आखिर, एनआईए अब क्यों विरोध नहीं करेगी जमानत याचिका का।
आखिरकार, इन लोगों को तीन सालों तक जेल में रखने के बाद एनआईए अब क्यों पीछे हट रही है। कम से कम जांच पूरी होने तक और आरोप पत्र दाखिल होने तक इन लोगों को जेल में तो रखा ही जा सकता है। मगर, इन तीन सालों में मुंबई एटीएस और एनआईए ने क्या हासिल किया।
इसका सिर्फ एक और एक जवाब है- कुछ नहीं, सिफर, शून्य और कुछ नहीं।
आखिर मुंबई एटीएस और एनआईए इतनी निकम्मा है जो अपने आकाओं की एक हसरत पूरी नहीं कर सका।
गृहमंत्री की इस घोषणा के बाद, महाराष्ट्र एटीएस को बड़ी फजीहत और शर्मींदगी झेलनी पड़ेगी। इतना हीं, इस मामले ने उसकी जांच के तरीकों और बड़े बड़े दावों(अपने राजनीतिक आकाओं की शह पर ही सही) पोल खोलकर रख दी है।
जब चिदंबरम से पूछा गया कि क्या तीन सालों से जेल में बंद ये लोग निर्दोष हैं तो चिदंबरम ने कहा-- नहीं..
और तब तक नहीं, जब इस धमाके में शामिल किसी दूसरे व्यक्ति के बारे में पता नहीं लगा लिया जाता और उसके खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किए जाते।
इतना ही, चिदंबरम ने यहां तक कहा कि जब पुराने आरोप पत्र का संशोधन नहीं हो जाता, तब तक वो किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सकते।
हालांकि चिदंबरम को अभी भी स्वामी असीमानंद के कथित स्वीकारोक्ति में हिंदूवादी आतंकवाद की संभावना दिख रही है।
ये सभी तक साफ नहीं हो पाया है कि राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण यानी एनआईए इन नौ लोगों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल करने वाले पुलिस अधिकारियों की भूमिका की जांच करेगी या नहीं। आखिर इन पुलिस अधिकारियों ने किस आधार पर इन लोगों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया।

प्रणब पर कॉर्पोरेट घरानों को मदद के आरोप, चुप है मीडिया

2011-10-30T09:42:00.002+05:30

सांप्रदायिक हिंसा कानून पर सोनिया के खिलाफ डॉ स्वामी ने शिकायत दर्ज कराई

2011-10-26T11:48:00.003+05:30

Dr. Swamy files complaint against Sonia Gandhi on Communal Violence Bill

पूरा टेक्स्ट

स्रोत- http://www.ibtl.in/

हिन्दी का ताबूत

2011-10-18T18:24:00.000+05:30

हिन्दी का ताबूत

- राहुल देव

@ हिन्दी-भारत

हिन्दी के ताबूत में हिन्दी के ही लोगों ने हिन्दी के ही नाम पर अब तक की सबसे बड़ी सरकारी कील ठोंक दी है। हिन्दी पखवाड़े के अंत में, 26 सितंबर 2011 को तत्कालीन राजभाषा सचिव वीणा ने अपनी सेवानिवृत्ति से चार दिन पहले एक परिपत्र (सर्कुलर) जारी कर के हिन्दी की हत्या की मुहिम की आधिकारिक घोषणा कर दी है। यह हिन्दी को सहज और सुगम बनाने के नाम पर किया गया है। परिपत्र कहता है कि सरकारी कामकाज की हिन्दी बहुत कठिन और दुरूह हो गई है। इसलिए उसमें अंग्रेजी के प्रचलित और लोकप्रिय शब्दों को डाल कर सरल करना बहुत जरूरी है। इस महान फैसले के समर्थन में वीणा जी ने प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली केन्द्रीय हिन्दी समिति से लेकर गृहराज्य मंत्री की मंत्रालयी बैठकों और राजभाषा विभाग द्वारा समय समय पर जारी निर्देशों का सहारा लिया है। यह परिपत्र केन्द्र सरकार के सारे कार्यालयों, निगमों को भेजा गया है इसे अमल में लाने के लिए। यानी कुछ दिनों में हम सरकारी दफ्तरों, कामकाज, पत्राचार की भाषा में इसका प्रभाव देखना शुरु कर देंगे। शायद केन्द्रीय मंत्रियों और वरिष्ठ अधिकारियों के उनके सहायकों और राजभाषा अधिकारियों द्वारा लिखे जाने वाले सरकारी भाषणों में भी हमें यह नई सहज, सरल हिन्दी सुनाई पड़ने लगेगी। फिर यह पाठ्यपुस्तकों में, दूसरी पुस्तकों में, अखबारों, पत्रिकाओं में और कुछ साहित्यिक रचनाओं में भी दिखने लगेगी।

सारे अंग्रेजी अखबारों ने इस हिन्दी को हिन्ग्लिश कहा है। वीणा उपाध्याय के पत्र में इस शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। उसमें इसे हिन्दी को सुबोध और सुगम बनाना कहा गया है। अंग्रेजी और कई हिन्दी अखबारों ने इस ऐतिहासिक पहल का बड़ा स्वागत किया है। इसे शुद्ध, संस्कृतनिष्ठ, कठिन शब्दों की कैद से हिन्दी की मुक्ति कहा है। तो कैसी है यह नई आजाद सरकारी हिन्दी ? यह ऐसी हिन्दी है जिसमें छात्र, विद्यार्थी, प्रधानाचार्य, विद्यालय, विश्वविद्यालय, यंत्र, अनुच्छेद, मध्यान्ह भोजन, व्यंजन, भंडार, प्रकल्प, चेतना, नियमित, परिसर, छात्रवृत्ति, उच्च शिक्षा जैसे शब्द सरकारी कामकाज की हिन्दी से बाहर कर दिए गए हैं क्योंकि ये राजभाषा विभाग को कठिन और अगम लगते हैं। यह केवल उदाहरण है। परिपत्र में हिन्दी और भारतीय भाषाओं में प्रचलित हो गए अंग्रेजी, अरबी, फारसी और तुर्की शब्दों की बाकायदा सूची दी गई है जैसे टिकट, सिग्नल, स्टेशन, रेल, अदालत, कानून, फौज वगैरह।

परिपत्र ने अपनी नई समझ के आधार के रूप में किन्ही अनाम हिन्दी पत्रिकाओं में आज कल प्रचलित हिन्दी व्यवहार के कई नमूने भी उद्धृत किए हैं। उन्हें कहा है - हिंदी भाषा की आधुनिक शैली के कुछ उदाहरण। इनमें शामिल हैं प्रोजेक्ट, अवेयरनेस, कैम्पस, एरिया, कालेज, रेगुलर, स्टूडेन्ट, प्रोफेशनल सिंगिंग, इंटरनेशनल बिजनेस, स्ट्रीम, कोर्स, एप्लाई, हायर एजूकेशन, प्रतिभाशाली भारतीय स्टूडेन्ट्स वगैरह। तो ये हैं नई सरकारी हिन्दी की आदर्श आधुनिक शैली।

परिपत्र अपनी वैचारिक भूमिका भी साफ करता है। वह कहता है कि “किसी भी भाषा के दो रूप होते हैं – साहित्यिक और कामकाज की भाषा। कामकाज की भाषा में साहित्यिक शब्दों के इस्तेमाल से उस भाषा की ओर आम आदमी का रुझान कम हो जाता है और उसके प्रति मानसिक विरोध बढ़ता है। इसलिए हिन्दी की शालीनता और मर्यादा को सुरक्षित रखते हुए उसे सुबोध और सुगम बनाना आज के समय की माँग है।“

हमारे कई हिन्दी प्रेमी मित्रों को इसमें वैश्वीकरण और अंग्रेजी की पोषक शक्तियों का एक सुविचारित षडयंत्र दिखता है। कई पश्चिमी विद्वानों ने वैश्वीकरण के नाम पर अमेरिका के सांस्कृतिक नवउपनिवेशवाद को बढ़ाने वाली शक्तियों के उन षडयंत्रों के बारे में सविस्तार लिखा है जिसमें प्राचीन और समृद्ध समाजों से धीरे धीरे उनकी भाषाएँ छीन कर उसकी जगह अंग्रेजी को स्थापित किया जाता है। और यों उन समाजों को एक स्मृतिहीन, संस्कारहीन, सांस्कृतिक अनाथ और पराई संस्कृति पर आश्रित समाज बना कर अपना उपनिवेश बना लिया जाता है। अफ्रीकी देशों में यह व्यापक स्तर पर हो चुका है।

मुझे इसमें यह वैश्विक षडयंत्र नहीं सरकार और प्रशासन में बैठे लोगों का मानसिक दिवालियापन, निर्बुद्धिपन और भाषा की समझ और अपनी हिन्दी से लगाव दोनों का भयानक अभाव दिखता है। यह भी साफ दिखता है कि राजभाषा विभाग के मंत्री और शीर्षस्थ अधिकारी भी न तो देश की राजभाषा की अहमियत और व्यवहार की बारीकियाँ समझते हैं न ही भाषा जैसे बेहद गंभीर, जटिल और महत्वपूर्ण विषय की कोई गहरी और सटीक समझ उनमें है। भाषा और राजभाषा, साहित्यिक और कामकाजी भाषा के बीच एक नकली और मूर्खतापूर्ण विभाजन भी उन्होंने कर दिया है। अभी हम यह नहीं जानते कि किसके आदेश से, किन महान हिन्दी भाषाविदों और विद्वानों से चर्चा करके, किस वैचारिक प्रक्रिया के बाद यह परिपत्र जारी किया गया। अभी तो हम इतना ही जानते हैं कि इस सरकारी मूर्खता का तत्काल व्यापक विरोध करके इसे वापस कराया जाना जरूरी है। यह सारे हिन्दी जगत और देश की हर भाषा के समाज के लिए एक चुनौती है।

पुनश्च - यह एक संक्षिप्त, फौरी प्रतिक्रिया है। इसका विस्तार करूँगा जल्द।

राजभाषा हिंदी को नष्ट करने का एक और सरकारी आदेश भाग-2

2011-10-17T10:02:00.014+05:30

सरकार ने हिंदी को नष्ट करने की एक और चाल चल दी है। जी, हां, बात को घूमाने-फिर से कोई फायदा नहीं है। सरकार, हिंदी को सरल और जनप्रिय बनाने की आड़ में इस पर कुठाराघात कर दिया है। केंद्रीय हिंदी समिति ने अपनी तीसवीं बैठक में कथित तौर पर राजभाषा हिंदी को प्रोत्साहित करने के लिए जो प्रस्ताव दिए हैं वो प्रस्ताव हिंदी के लिए घातक है।
वो प्रस्ताव हिंदी को हिंदी से दूर ले जाने की एक जुटिल चाल है। ये चाल उन लोगों ने चली है। जिन्हें हिंदी से कोई लेना देना नहीं है। वो अपने अंग्रेजी ग्यान के आधार पर दूसरों को मुर्ख समझने की बार-बार भूल करते हैं।
केंद्रीय हिंदी समिति में ऐसे ऐसे लोगों हैं जो न सिर्फ अंग्रेजी में खाते और सोचते हैं बल्कि थूकते भी अंग्रेजी में ही हैं।
केंद्रीय हिंदी समिति के कर्ता-धर्ताओं की सूची देखिए, सबकुछ साफ हो जाएगा।
इन लोगों ने हिंदी के कल्याण(कल्याण यानी कल्याण) के लिए कुछ सोचा है। पता नहीं क्यों सोचा और किस हैसियत से सोचा। लेकिन इनकी सोच का नतीजा हिंदी की बर्बादी के प्रस्ताव के रूप में सामने आया है। ये प्रस्ताव अब सरकारी आदेश बन चुका है और जल्द ही देश भर में लागू होने वाला है।
इन लोगों को परियोजना, योजना, उद्देश्य, महत्व, जागरूकता, वृक्षारोपण, नियमित, परिसर, विश्वविद्यालय, जल संरक्षण जैसे शब्द कठिन लगते हैं। इसलिए इसकी जगह प्रोजेक्ट, मकसद, अहमियत, अवेयरनेस, रिफोस्टेशन, रेगुलर, कैंपस, कॉलेज, वाटर हार्वेस्टिंग जैसे शब्दों के प्रयोग के निर्देश दिए हैं।

हिंदी शब्दों को कठिन बताकर इनकी जगह अनुवाद में अंग्रेजी, उर्दू, फारसी, अरबी, तुर्की के शब्दों को डालने के निर्देश हैं।
दरअसल, इन लोगों को पता नहीं है कि हिंदी के शब्द क्या हैं क्यों हैं,
जागरूकता की जगह अवेयरनेस लिखने से कितना भयंकर नुकसान होगा इसका अंदाजा शायद इन लोगों को नहीं है। दरअसल, निर्बुद्ध लोग ऊंचे-ऊंचे पद पा गए हैं वो अपना काम ठीक से कर नहीं पाते हैं और बात-बात में दूसरों के काम में टांग अड़ाते हैं। टांग की नहीं अड़ाते बल्कि अपनी सोच दूसरों पर थोपने से भी बात नहीं आते।
एक किरण से बदल गया जग
जागी दुनिया भोर हुआ।
जग जागा- जगना, जागना, जगाना, जागरूकता, जागरण, जगमग, जाग्रत, जागृति, जनजागरण, जनजागृति, जाग्रतावस्था का एक दूसरे से नाता है। अवेयरनेस का किससे नाता है।
कानून से गैर-कानून, कानूनी कानूनची, कानूनगो ही हो सकते हैं.. मगर विधि से विधान, संविधान, विधेयक, विधायक, संविधि, वैधानिक, अवैधानिक, असंवैधानिक, विधिवत, विधानसभा, विधिसम्मत, विधिपूर्वक, जैसे दर्जनों शब्द हैं। क्या एक शब्द को उठाकर, उसे कठिन बताकर खारिज किया जा सकता है।
नियम से नियमपूर्वक, नियमानुसार, नियमित, अधिनियमित, अधिनियम, नियामक, नियंता जैसे शब्दों को दुरूह बताया जा सकता है।
जिंदगी भर डिक्शनरी ढोने वाले लोगों को हिंदी का शब्दकोश पलटे बिना ही विद्वान होने का अहंकार हो जाता है और खुद को ग्यानी समझने का भान होने लगता है।
वो हिंदी के शब्दों को दुरुह बताने का दुष्चक्र रचने लगते हैं।

राजभाषा हिंदी को नष्ट करने का एक और सरकारी आदेश

2011-10-16T19:02:00.003+05:30

तेलंगाना के भंवरजाल में फंसी कांग्रेस सरकार

2011-10-14T21:13:00.000+05:30

लेखक- डॉ. देवकुमार पुखराज
आंध्रप्रदेश के दस जिलों को मिलाकर तेलंगाना नामक अलग राज्य बनाने की
मांग को लेकर चल रहा आंदोलन तेज रफ्तार पकड़ चुका है। तेलंगाना इलाके में
सकल जनालु सामे यानि समग्र लोगों का आंदोलन के चलते एक माह से जनजीवन
ठप्प पड़ गया है और इसके मंद पड़ने की उम्मीद भी फिलहाल बनती नहीं दिख
रही है। पृथक प्रांत के लिए जारी आंदोलन ने राज्य की किरण रेड्डी सरकार
के सामने गंभीर राजनैतिक संकट पैदा कर दिया है। केन्द्र की यूपीए सरकार
और कांग्रेस पार्टी भी तेलंगाना के जाल में बुरी तरह उलझ सी गयी है।
दूसरे शब्दों में कहें तो कांग्रेस की हालत सांप-छुछुंदर वाली होकर रह
गयी है। यदि तेलंगाना बनाने की दिशा में आगे बढ़े तो आंध्र के बाकी दो
इलाके रायलसीमा और तटीय आंध्र में गलत संदेश जाएगा और आंदोलन का श्रेय भी
केसीआर की टीआरएस पार्टी ले उड़ेगी। उधर तेलंगाना नहीं बनने की स्थिति
में भी इस इलाके से कांग्रेस का पत्ता साफ होते साफ दिख रहा है। कांग्रेस
को दूसरी दुविधा इस बात को लेकर है कि कहीं ऐसा करने से दूसरे राज्यों के
बंटवारे की मांग न तूल पकड़ ले।उन्हें यह आशंका सता रही है तेलंगाना को
मंजूरी दी तो पृथक विदर्भ, पृथक हरित प्रदेश, पृथक बुंदेलखंड और पृथक
पूर्वांचल के लिए मांगें तूल पकड़ लेंगी। कांग्रेस पार्टी अंदर और बाहर
दोनों तरफ से दबाव में है। इलाके से आने वाले सांसद और विधायक हर हाल में
पृथक राज्य का सपना पूरा होते देखना चाहते हैं। सांसद मधु गौड़ याश्की
घोषणा कर चुके हैं कि जरूरत पड़ी तो वे पार्टी छोड़ने से भी पीछे नहीं
रहेंगे।
मतलब साफ है कि कांग्रेस नेतृत्व के सामने राजनैतिक फैसले लेने की गंभीर
चुनौती आ पड़ी है। लेकिन प्रधानमंत्री आवास पर हुई कोर कमेटी की कई
बैठकें भी बगैर किसी नतीजे पर पहुंचे खत्म हो चुकी है। कांग्रेस नेतृ्त्व
के सामने एक हीं फार्मूला है कि किसी तरह इस मामले को लटकाये रखा जाए।
राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि कांग्रेस को हर हाल में तेलंगाना हारी
हुई बाजी दिख रहा है। ये एक ऐसा मसला है जो कांग्रेस के लिए गले की हड्डी
बन चुका है।
उधर तेलंगाना राष्ट्र समिति के प्रमुख और सांसद के. चन्द्रशेखर राव
प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह की हड़ताल वापस लेने संबंधी अपील ठुकरा
चुके हैं। केसीआर का कहना है कि ये हड़ताल तबतक जारी रहेगी जबतक सरकार एक
निश्चित समय-सीमा में अलग तेलंगाना राज्य बनाने का प्रस्ताव सामने नहीं
रखती।
तेलंगाना के लाखों सरकारी कर्मचारी और अध्यापक एक माह से हड़ताल पर हैं।
वकील भी अदालतों का बहिष्कार कर रहे हैं। प्रशासनिक कामकाज ठप पड़ा है और
स्कूल- कॉलेज भी बंद हैं। राज्य पथ परिवहन निगम के कर्मचारियों के आंदोलन
में शामिल हो जाने के चलते हैदराबाद से लेकर जिला मुख्यालयों तक में
सार्वजनिक परिवहन सेवा ठप्प पड़ गयी है। एक आकलन के मुताबिक अकेले आरटीसी
को 2 सौ करोड़ रुपये से ज्यादा का घाटा हो चुका है। सिंगरेनी कोयलरी के
70 हज़ार कर्मचारियों के भी हड़ताल पर रहने से कोयले का खनन बंद है।
मज़दूरों की हड़ताल से हर दिन एक लाख साठ हज़ार टन कोयले का उत्पादन रुक
गया है और राज्य के सभी बिजली घरों को कोयले की कमी का सामना करना पड़
रहा है। पडोस के राज्यों कर्नाटक और महाराष्ट्र में भी बिजली का संकट बढ़
गया है। केवल रामागुंडम के एनटीपीसी प्लांट में सात सौ मेगावाट बिजली का
उत्पादन घट गया है। इस संयंत्र से दक्षिण भारत के सभी राज्यों को बिजली
मिलती है। खदानों में हड़ताल के कारण कोयले का उत्पादन बंद हो गया है और
बिजली का उत्पादन घट गया है। अकेले आंध्रप्रदेश को इस समय सात लाख यूनिट
से भी ज़्यादा बिजली की कमी का सामना करना पड़ रहा है। राजधानी हैदराबाद
में बिजली की कटौती को दो घंटे से बढाकर चार घंटे करना पड़ा है। अन्य
जिलों और ग्रामीण इलाकों में तो 12 घंटे तक लोड शेडिंग हो रही है।
किसानों को कम बिजली मिलने से उनकी फसलें सूख जाने का ख़तरा पैदा हो गया
है।
आंदोलन की गहराई इस बात से मापी जा सकती है कि दशहरे के दिन जब सारे देश
में लोग रावण-मेधनाथ के पुतले फूंक रहे थे तो तेलंगना के समर्थक रावण की
जगह कांग्रेस पार्टी के नेताओं के पुतले जला रहे थे। अदिलाबाद और
निज़ामाबाद से लेकर नलगोण्डा और खम्मम ज़िलों तक हर जगह तेलंगाना
समर्थकों ने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गाँधी, प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह,
मुख्यामंत्री किरण कुमार रेड्डी सहित बड़े नेताओं के पुतले और कट-आउट
जलाये।
तेलंगाना संयुक्त कार्रवाई समिति के संयोजक प्रो. कोदंडराम रेड्डी इस
हड़ताल को आखिरी युद्ध की संज्ञा दे रहे हैं। आगे उनका कार्यक्रम हड़ताल
को और तेज करने का है। वे कहते हैं- "बहरी सरकार को सुनाने और नींद से
जगाने के लिए हम रेल सेवा भी ठप्प करने वाले हैं।" वैसे हड़ताल के कारण
हर वर्ग प्रभवित हो रहा है। सर्वाधिक नुकसान किसानों,छात्रों और लघु
कारोबारियों को हुआ है। उद्योग-व्यापार से लेकर हैदराबाद की इमेज तक को
गहरा धक्का लगा है। इस पूरे घटनाक्रम से राज्य में होने वाले निवेश पर
खासा असर पड़ा है। कई निवेशकों ने अपना पैसा निकाल लिया है और वो
विशाखापट्टनम जैसी जगहों पर निवेश करने लगे हैं। जानकार मानते हैं कि
1999 से 2009 का समय आंध्रप्रदेश के लिए स्वर्णिम था, लेकिन मौजूदा
परिस्थितियां ख़राब हैं और अगले दो से तीन साल इसी तरह चलता रहा तो
हैदराबाद से निवेशक पूरी तरह दूर हो जाएंगे। लेकिन तेलंगाना समर्थक ऐसा
नहीं मानते। खेल पत्रकार चंद्रमौली मुत्तिरेड्डी कहते हैं- तेलंगाना बनने
के बाद भारी संख्या में एनआरआई इलाके में निवेश करेंगे, स्थानीय लोगों को
रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे और कुछ खास किस्म के पूंजीपतियों का
वर्चस्व खत्म होगा। ये इलाका राजनीतिक,सामाजिक और सांस्कृतिक तौर से अपनी
विशिष्ठ पहचान को प्राप्त करेगा।
वैसे तेलंगाना मामले पर 2009 से अबतक लोगों की सोच में भी काफ़ी बदलाव
आया है। आंध्रप्रदेश में बहुत से लोग अब चाहते हैं कि अलग तेलंगाना राज्य
बन जाए और यह मामला ख़त्म हो। रेलवे में कार्यरत एनजीओ कॉलोनी निवासी सी.
एम. रेड्डी कहते हैं कि रोज-रोज की हड़ताल और उपद्रव से बेहतर है कि
सरकार एक बार में फैसला कर ले।
गत 29 सितम्बर को मुख्य विपक्षी तेलुगु देशम पार्टी के तेलंगाना क्षेत्र
से आने वाले 32 विधायकों ने छह महीने में दूसरी बार विधानसभा से त्याग
पत्र दे दिया। उनकी सरकार से मांग है कि तेलंगाना राज्य की स्थापना के
लिए जल्द से जल्द एक विधेयक संसद में पेश किया जाये। इससे पहले फ़रवरी
में सभी दलों के 100 तेलंगाना विधायकों ने इस्तीफ़ा दिया था,जिसे स्पीकर
एन. मनोहर ने यह कह कर रद्द कर दिया था कि वो भावावेश में उठाया गया क़दम
था। अब तेलंगाना राष्ट्र समिति के 11 और टीडीपी के चार बाग़ी विधायक
दूसरी बार त्याग पत्र स्पीकर को सौंप चुके हैं। इस बीच टीडीपी प्रमुख
एन.चन्द्रबाबू नाय़डू ने भी साफ कर दिया है कि यदि सरकार तेलंगाना बनाने
के लिए पहल करती है तो वे इसका विरोध नहीं करेंगे। कुल मिलाकर गेंद
केन्द्र सरकार के पाले में हीं पड़ी है। फैसला उसे हीं लेना है।

टीम अन्ना की नई रणनीति- अरविंद केजरीवाल उम्मीदवारों को घेरने की रणनीति बनाई

2011-09-22T09:56:00.001+05:30

रामलीला मैदान सरकार और राजनीतिक दलों को घुटने टेकने पर मजबूर करने वाली टीम अन्ना ने अब अपने आंदोलन को गति देने के लिए नई रणनीति बनाई है। नई रणनीति के तहत, भ्रष्ट लोगों को चुनाव जीतने से रोकना है। टीम ने हरियाणा के हिसार उपचुनाव से बकायदा इसकी शुरुआत भी कर दी है।

हिसार में आयोजित एक प्रेस कांफ्रेंस में अरविंद केजरीवाल, किरण बेदी, प्रशांत भूषण ने कहा कि चुनाव लड़ने वाले सभी उम्मीदवारों को जनलोकपाल का समर्थन करना होगा। अगर वो ऐसा नहीं करते हैं, तो टीम अन्ना पूरे चुनाव क्षेत्र में घूम-घूमकर लोगों को सचेत करेगी कि वो ऐसे उम्मीदवारों को वोट नहीं डालें। जो जनलोकपाल का समर्थन नहीं करते हैं।

चुनाव जीतने के बाद सांसद महोदय पार्टी आलाकमान के फरमान से डरने नहीं लगे। इसलिए लिए अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि उम्मीदवार अपने-अपने आलाकमान से लिखवाकर लाएं कि वो जनलोकपाल का समर्थन करते हैं। और उम्मीदवारों को नाम वापसी से पहले लिखित तौर पर जनता ये वचन देना होगा। वर्ना जनता विकल्प पर तलाश करेगी।

टीम अन्ना ने जनप्रतिनिधियों के मत या विवेक पर आलाकमान की तलवार चलने से बचाने के लिए ऐसा किया है। चुनाव जीतने के बाद जनप्रतिनिधि आलाकमान के ह्विप से डर-डरकर काम करते हैं। वो अपने विवेक से किसी मुद्दे का समर्थन या विरोध नहीं कर सकते हैं बल्कि आलाकमान के निर्देश का इंतजार करते हैं। दरअसल, जनता उन्हें अपना प्रतिनिधि चुनती है मगर, ये प्रतिनिधि किसी और के बन जाते हैं और वहीं करते हैं जो मंजूर-ए-आलाकमान होता है।

ऐसे में अन्ना के सहयोगियों की ये रणनीति बहुत ही सुविचारित है।

टीम अन्ना की ये रणनीति आगामी विधानसभा और लोकसभा चुनावों के लिए भी होगी।

जनलोकपाल ही क्यों, सरकारी लोकपाल का बहिष्कार क्यों

2011-09-19T15:34:00.002+05:30

टीम अन्ना ने सरकारी लोकपाल को "जोकपाल" करार दिया। अगर ध्यान से देंखे तो इसमें भ्रष्ट मंत्रियों, अधिकारियों और शक्तिशाली लोगों को बचाने की पूरी व्यवस्था की गई है। ऐसा करने के लिए कानूनी प्रावधानों की धज्जियां उड़ाई गई है। सरकारी लोकपाल विधेयक का प्रावधान तैयार करते वक्त संयुक्त राष्ट्र के साथ भ्रष्टाचार विरोधी संधि की भी पूरी तरह अनदेखी की गई। पांच मंत्रियों की सरकारी समिति ने जो ड्राफ्ट तैयार किया और दावा किया कि उन्होंने नागरिक समाज के छत्तीस में से बीस बिंदुओं को ज्यों का त्यों लोकपाल ड्राफ्ट में शामिल किया और बाकी दस बिंदुओं को संशोधन के साथ शामिल किया गया, ये दावा सरासर झूठ के अलावा कुछ नहीं है। इनके दावों की पड़ताल से हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि अगर संशोधन के बावजूद सरकारी लोकपाल एक जोकपाल ही है तो पता नहीं पहले यह बिल कैसा होगा। सरकारी लोकपाल की अहम खामियां-

प्राथमिकी से पहले सुनवाई-

नागरिक समाज ने मांग की थी कि किसी भी लोकसेवक या नौकरशाह के खिलाफ भ्रष्टाचार की जांच शुरू करने और आरोपपत्र दायर करने के लिए किसी से मंजूरी लेने की जरूरत नहीं हो। सरकारी लोकपाल में इस बात को मान लिया गया लेकिन भ्रष्ट अधिकारियों को बचाने के लिए पूरी व्यवस्था की गई है और ऐसा करने के लिए कानूनी प्रक्रियाओं की धज्जियां उड़ाई गई है।

सरकारी लोकपाल आरोपी को सुनवाई का मौका दिए बगैर प्राथमिकी दर्ज करने से रोकता है। यानी आरोपी को पहले सुनवाई को मौका दो फिर उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करो। यह सामान्य आपराधिक कानून के खिलाफ है। सामान्य आपराधिक कानून के तहत पुलिस संज्ञेय अपराध के मामले में सिर्फ साधारण सूचना के आधार पर प्राथमिकी दर्ज करने के लिए प्रतिबद्ध है।

लोकपाल विधेयक ना सिर्फ प्राथमिकी से पहले बल्कि आरोप पत्र से पहले भी भ्रष्ट अधिकारी को सुनवाई का मौका देने की भी सिफारिश करता है, जो अकारण ही भ्रष्टाचार को संरक्षण देने वाला है।

भ्रष्ट अधिकारियों और नेताओं

को बचाने के

लिए तो इस विधेयक में बहुत कुछ हैं लेकिन व्हिसिलब्लोअर यानी सचेतकों की सुरक्षा के लिए इसमें कुछ भी नहीं है। हद तो तब हो गई, जब इस विधेयक में सचेतकों पर मुकदमा चलाने वाले प्रावधान जोड़े गए। यानी बिल के मुताबिक, उल्टे शिकायर्ताओं के खिलाफ मामला दर्ज किया जा सकेगा और अगर आरोप गलत पाया जाता है तो शि

कायत कर्ता को कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। हास्यास्पद तो ये है कि आरोपी पर अगर आरोप साबित हो जाता है तो उसे मात्र छह माह की सजा मिलेगी, मगर शिकायतकर्ता अगर लगत पाया जाता है तो उसे कम से कम दो साल की सजा मिलेगी।

संयुक्त राष्ट्र भ्रष्टाचार-विरोधी संधि का उल्लंघन

विधेयक की प्रस्तावना में संयुक्त राष्ट्र भ्रष्टाचार विरोधी संधि का कोई उल्लेख नहीं है। इस संधि की पूरी तरह अनदेखी कर दी गई। संधि में भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए मंत्रियों, नौकरशाहों, जजों, विधायकों और सांसदों के लिए एक समान व्यवस्था की बात कही गई है। मगर, सरकारी विधेयक में संसद के अंदर सांसदों के आचरण को लोकपाल के दायरे से बाहर रखा गया है। साथ ही, इनमें जजों को शामिल नहीं किया गया है। इतना ही नहीं, करीब सवा करोड़ सरकारी कर्मचारियों में से महज 65000 हजार सरकारी कर्मचारियों यानी (0.5 प्रतिशत) को ही लोकपाल के दायरे में लाया जा रहा है वो सिर्फ केंद्र सरकार के ग्रेड-ए के कर्मचारियों को।

लोकपाल के अध्यक्ष को सदस्यों को हटाना।

सरकारी विधेयक के मुताबिक, लोकपाल के अध्यक्ष या किसी भी सदस्य के खिलाफ राष्ट्रपति के निर्देश पर सुप्रीमकोर्ट द्वारा जांच शुरू होने के बाद उन्हें लोकपाल के पद से हटाया जा सकता है। बाद में विधेयक में संशोधन कर यह प्रावधान किया गया कि राष्ट्रपति न सिर्फ सरकार की सिफारिश बल्कि कम से कम 100 सांसदों द्वारा हस्ताक्षरित याचिका या किसी नागरिक द्वारा दायर याचिका से मामला बनने पर लोकपाल के सदस्य या अध्यक्ष को हटाया जा सकेगा। साफ है कि अगर सरकार नहीं चाहती हो तो कोई भी लोकपाल जवाबदेह नहीं हो सकता है। यह लोकपाल नामक स्वायत्त संस्था के निर्माण के बिल्कुल खिलाफ है।

नागरिक समाज पर चोट--

सरकारी लोकपाल के पहले ड्राफ्ट में लोकपाल के दायरे में सभी गैर-सरकारी संस्थाओं(एनजीओ), सोसायटी और न्यासों यानी ट्रस्टों को लाने की सिफारिश की गई है।

जारी है...

Who is supreme- people or parliament? सर्वोच्च जनता या संसद?

2011-09-10T10:10:00.007+05:30

This essay has been written for my English blog parindian

Some people from the dias of Anna Hazare at Ramlila Maidan in Delhi allegedly spoken a few controversial words to the parliamentarians and the parliament issues privilege notices to actor Ompuri and members of team Anna, Kiran Bedi, Prashant Bhushan, Arvind Kezriwal. Interestingly, no notice has been issued to Anna Hazare, who spoken rather more controversial and objectionable words to the politician classes. Why? The political class of our country know the answer of the question better. The notices to team Anna and actor Ompuri have been taken as the side effect, say after affect of the peoples movement. The political class of our country is not ready to take the movement easily. They claim the supremacy of the parliament and the parliamentary system. At the same time, they do not think and do not want to think, who make the parliament. The problem arises from here. There are fashionable terms for the dictators in the political arena, such as Supremo, high command etc. These are not easy to take words. The high command or the supremo of the party decides what an MP or MLA should think, speak and do. Once one get elected, his mind, soul and body get dedicated to the supremo. He can not think, speak and do, what his people want.

This is not matter of any one party or any particular type of party, but our entire political system is chained. The supremo or high command of any party decide the fate of the people related to it. And lastly the incumbent party decide the fate of the national. In our democratic system, people once in five year caste their vote to elect their representative. The candidates make tall and popular promises to catch their vote. And once the candidate wins, never cares the wish of the people. They claim that they did a lot to eradicate the problems of the people. Since the days of India's independence, people are listening the music of development at different tunes. The Indians are tolerant naturally. But, the arrogant political class thinks, people are gentle and can be cheated easily. The liberalization and the globalization made the things more worse. The illegal nexus of politics-industry and bureaucracy promoted corruption in public life. The shrewd and cunning people made their place in politics. The power, politics and paisa made them too arrogant. They think they are everything and people are nothings. They think that they have power to rule either they get elected or not.

The arrogance of the political class is the main reason behind the mass movement of Anna Hazare. Our political class did not take the movement easily. They argue that the crowd of five to ten thousand people can not undermine the parliament and the with the support of five to ten thousand people one can not claim to be the representative of people. When the support for Anna got larger across the country, their well implemented formula “divide and rule” came into their mouth. They shouted, you have not support from Muslims and Dalits. They also alleged that the movement got financial support of America and RSS. But their divide and rule policy did not work this time. It is due to the Chanakyas of Anna. Arvind kejriwal, Prashant Bhushan, Shanti Bhushan and Kiran Bedi defeated the government every time. Team Anna studied the each and every aspect of government for the last four month and made its strategy. Team Anna knew that when and where the government would play what type of trick and prepared itself for the same.

Team Anna knew that government will do its best to stop the agitation. The team also knew that the government would arrest them. So they posted Anna's message on You tube and the tube done miracle to the people of the country. The hundreds of thousand people came out on the road. The government sent them to Tihar jail, where lacs of people sat on dharna against government's action. The government knelt down and given release order. This is the government and the same police, which a couple of hours before, thought that team Anna was a threat to law and order of the land and arrested them, but now it thinks that they are not threat.

To be continued...

जन लोकपाल से संबंधित कुछ अहम दस्तावेज हिंदी और अंग्रेजी में

2011-08-21T22:46:00.004+05:30

जन लोकपाल प्रथम संस्करण
जन लोकपाल, द्वितीय संस्करण

सरकारी लोकपाल

कांग्रेस को अब गैर-राजनीतिक चेहरों का ही सहारा

2011-08-21T10:54:00.003+05:30

गैर-राजनीतिक चेहरों के जरिए कांग्रेस अन्ना के आंदोलन से निपटने को तैयार

कांग्रेस के राजनीतिक दिग्गज टीम अन्ना की रणनीति के सामने औंधे मुंह गिरे हैं। कपिल सिब्बल, चिदंबरम, मनीष तिवारी, दिग्विजय सिंह, अंबिका सोनी, अभिषेक मनु सिंघवी, रेणुका चौधरी, राशिद अल्वी जैसे कांग्रेसी दिग्गजों की बोलती बंद है। खबर तो मिल रही है कि कांग्रेस ने अशालीन और अभद्र भाषा बोलने के लिए मशहूर अपने प्रवक्ता मनीष तिवारी को तरीपार कर दिया है। बड़बोले नेताओं को जुबान पर ताला लगाने को कहा गया है। जुबान खोलने पर तोल-तोल के बोलने को कहा गया है। कल तक टीम अन्ना के लिए अभद्र भाषा बोलने वाले कांग्रेसी दिग्गजों को मुंह की खानी पड़ी है। अभी तक टीम अन्ना ने उनकी हरेक चतुराई और चलाकी का मुंहतोड़ जवाब दिया है। आगे क्या होगा कहना जरा मुश्किल है। लेकिन फिलहाल जो परिस्थिति दिख रही है। उसमें टीम अन्ना सरकार पर भारी दिख रही हैं। कांग्रेस के अंदर अन्ना के मुद्दे पर फूट पड़ती दिख रही है। कांग्रेसी नेता ही अन्ना के खिलाफ कार्रवाई गलत ठहरा रहे हैं। उनकी तथाकथित कानून की दलील पर कांग्रेसी नेता ही सवाल उठा रहे हैं।

कांग्रेस ने टीम अन्ना को नीचा दिखाने की कम कोशिश नहीं की, लेकिन उन्हें टीम अन्ना से अब तक मात ही मिली है। इसमें जहां टीम अन्ना की रणनीति का योगदान है तो वहीं, अन्ना के अनशन को बिना शर्त मिल रहे मीडिया सहयोग को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। पंद्रह अगस्त की शाम की बात है। राजघाट से लौटने के बाद अन्ना हजारे दिल्ली के कंस्टीट्यूशनल क्लब में प्रेसवार्ता कर रहे थे। उस प्रेसवार्ता में मीडियाकर्मियों ने अन्ना की बात-बात पर जो तालियां बजाई उससे कांग्रेस को जबरदस्त खीझ हुई। उससे भी आगे बढ़कर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने अन्ना के अनशन का जो 24*7 लाइव कवरेज किया, वो भी कांग्रेस और सरकार की नजरों में चढ़ गया। मीडियावालों ने सरकार से कुछ ऐसे सवाल किए जिससे सरकार ना सिर्फ असहज हुई बल्कि उससे जवाब देते नहीं बना। कांग्रेस या यूपीए सरकार ने इससे पहले कभी ऐसे सवालों का सामना नहीं किया। उसे ये सोच-सोचकर परेशानी महसूस हुई कि क्या मीडिया उससे इस ढंग के सवाल भी कर सकती है। दरअसल कांग्रेस ने कभी मीडिया से इस तरह के सवालों की उम्मीद नहीं करती है, जिसका जवाब उसके पास नहीं हो।

दो रोज पहले की बात है। केंद्रीय मंत्री अंबिका सोनी ने टीम अन्ना के सदस्य अरविंद केजरीवाल की योग्यता पर सवाल खड़ा करते हुए कहा कि अरविंद केजरीवाल को कौन जानता था। हमारी सरकार ने आरटीआई लाया, इसी के कारण लोग उन्हें जानते हैं। तभी मीडियाकर्मियों ने सवाल दागा, क्या आप ने ही अरविंद केजरीवाल को मैग्सेसे अवार्ड दिलाया। क्या आप ही उन्हें आईआईटी में एडमिशन दिलाया। क्या आप ही के चलते वो आईआरएस बने। जाहिर है कि कांग्रेस कम से कम मीडिया से तो ऐसे सवालों की उम्मीद नहीं करती है। कांग्रेस के युवराज और मीडिया द्वारा बहुप्रचारित भारत के भावी प्रधानमंत्री राहुल गांधी तो अन्ना के मुद्दे पर जुबान खोलने के लिए तैयार नहीं। तेलुगु सुपरस्टार और पीआरपी प्रमुख चिरंजीवी के कांग्रेस में शामिल होने के मौके पर पत्रकारों ने राहुल से बार-बार अन्ना के मुद्दे पर कुछ बोलने के लिए कहा। लेकिन राहुल गांधी ने मीडिया को नजरअंदाज कर दिया। कांग्रेस राहुल गांधी को यूथ आइकॉन के रूप में प्रस्तुत करती है, मगर यूथ आइकॉन यूथ अन्ना के मामलों पर सवालों को टाल जाते हैं। दसअसल राहुल गांधी देश के किसी भी अहम मुद्दे पर किसी भी सवाल का जवाब देने में खुद को सक्षम नहीं पाते हैं।

राजनीति के हर मोर्चे पर हार चुकी कांग्रेस अब अपने गैर राजनीतिक चेहरों को मैदान में उतार रही हैं। ये ऐसे लोग हैं जो कांग्रेस के प्रति अगुग्रहीत रहे हैं। इन चेहरों में कुछ खुद को सामाजिक कार्यकर्ता कहते हैं जो कांग्रेस के अहसानों तले दबे रहे हैं। इन सामाजिक कार्यकर्ताओं और बुद्धिजीवियों ने कांग्रेस को सत्ता में बनाए रखने के लिए एक समिति बनाई जिसे राष्ट्रीय सलाहकार परिषद नाम दिया गया। इस बहुप्रचारित परिषद के अध्यक्ष स्वयं यूपीए अध्यक्ष सोनिया गांधी हैं।

अन्ना के अनशन से कांग्रेस में हाहाकार मचा हुआ है। कांग्रेसी दिग्गज हाथ जला चुके हैं। ऐसे में कांग्रेस ने अब इन अहसानमंद गैर-राजनीतिक चेहरों को मैदान में उतार दी है। इन लोगों की एक गुट ने अरुणा रॉय की अगुवाई में शनिवार को लोकपाल बिल का एक नया ड्राफ्ट पेश कर दिया और इस ड्राफ्ट को संसद की स्थायी समिति में पेश करने की बात कही जा रही है। आपको एकबार फिर याद दिला दें कि अरुणा राय यूपीए अध्यक्ष सोनिया गांधी की अध्यक्षता वाली राष्ट्रीय सलाहकार परिषद की एक सदस्य हैं, इस परिषद में हर्षमंदर भी हैं। हर्षमंदर मजबूत लोकपाल के पक्ष में तो हैं लेकिन वो अन्ना के तरीकों से सहमत नहीं हैं। सिर्फ हर्षमंदर ही नहीं अरुणा रॉय भी अन्ना के अनशन से सहमत नहीं है। अरुणा रॉय को जनलोकपाल से भी शिकायत है। और उन्होंने लोकपाल का अपना मसौदा पेश किया है। इस मसौदे में एक दो नहीं बल्कि पांच-पांच स्तरों लोकपाल बनाने की बात कही गई है।

सरकार के इशारों पर नाचने वाली सीबीआई और सीवीसी को लोकपाल से अलग रखने की बात कही गई है। अरुणा रॉय ने ऐसे समय में लोकपाल का अपना मसौदा पेश किया जब अन्ना हजारे पांच दिनों से अनशन पर हैं। अरुणा रॉय लगातार राष्ट्रीय सलाहकार परिषद में बनी हुई हैं। उन्होंने इससे पहले कभी ऐसा बिल पेश नहीं किया। इससे पहले भी अन्ना ने अनशन किया था। अन्ना के अनशन के बाद सरकार ने एक संयुक्त प्रारूपण समिति भी बनाई थी। जिसमें टीम अन्ना और सरकार की ओर से पांच पांच सदस्य थे। उस समय भी अरुणा रॉय की टीम की ओर से कोई सलाह या सुझाव नहीं आया। जबकि वो सलाहकार परिषद में बनी हुई थी। लेकिन अब जब अन्ना हजारे छह दिनों से अनशन पर हैं और पूरा देश सड़कों पर उतर चुका.. ऐसे में अरुणा रॉय के इस मसौदे को क्या कहा जाय। ये सुझाव या सलाह नहीं बल्कि पूरा का पूरा मसौदा है। साफ है कि ये अन्ना के आंदोलन की हवा निकालने की सरकारी कोशिश है और कांग्रेस ने अपने गैर-राजनीतिक चेहरों को सामने लाकर अन्ना के आंदोलन की हवा निकालने की कोशिश की है।

ऐसा नहीं है कि अरुणा रॉय पर ही बात समाप्त हो जाएगी। कांग्रेस के और कई गैर-राजनीतिक चेहरे सामने आएंगे। इन लोगों का अपना-अपना मसौदा होगा और इस मसौदे के जरिए वो अन्ना के आंदोलन को अप्रभावी बनाने की कोशिश करेंगे। टीम अन्ना को इसके लिए भी तैयार रहना होगा। ऐसे में जन लोकपाल का भविष्य आम जनता के समर्थन पर निर्भर करेगा।

हालांकि अन्ना पहले ही साफ कर चुके हैं कि उनकी लड़ाई किसी पार्टी के खिलाफ नहीं है बल्कि ये लड़ाई व्यवस्था के खिलाफ है। टीम अन्ना ने भाजपा की भी आलोचना की है क्योंकि भाजपा ने जो रवैया अख्तियार कर रखा है वो ना सिर्फ आश्चर्यजनक है बल्कि वो खुद भाजपा के लिए भी घातक है। अगर भाजपा अपना रुख साफ नहीं करती है तो उस पर भी भ्रष्टाचारियों को संरक्षण देने का आरोप लगेगा और चुनाव के समय पब्लिक भाजपा नेताओं का स्वागत अंडे और टमाटरों से करेगी। फिलहाल भाजपा बीज बोने के लिए तैयार नहीं है, मगर उसकी नजर फसल पर लगी हुई है।

इधर, कांग्रेस राजनीतिक रूप से असहाय तो हो ही चुकी है। गैर-राजनीतिक रूप से भी वो सीधे-सीधे सामने नहीं आ रही है। यहां भी उसका कुटिल और चालाक स्वभाव उसे ऐसा करने से रोक रही है। साफ है कि वो वो हर जंग को अपनी कुटिलता व चालाकीपन से जीतना चाहती है। लोकतांत्रिक मूल्यों की धज्जियां उड़ाने के लिए वह बात-बात में कानून, संविधान, प्रक्रिया, लोकतंत्र आदि की दुहाई देती है। मगर, अन्ना और उनकी टीम की सादगी, सरलता, बेबाकीपन और पारदर्शिता के आगे उसका हर दांव फीका पड़ता जा रहा है। और आगे भी ऐसा ही होगा। इसमें कोई संदेह नहीं।

तिहाड़ जेल से अन्ना हजारे का वीडियो संदेश, दो भागों में

2011-08-18T20:47:00.000+05:30

अन्ना हजारे की सहयोगी किरण बेदी ने अन्ना से ये बातचीत है।

अरविंद केजरीवाल ने कहा

2011-08-18T09:33:00.001+05:30

आखिर जन भावनाओं के आगे सरकार को बिना-शर्त झुकनी पड़ी। दिल्ली पुलिस ने अन्ना हजारे को दो सितंबर तक रामलीला मैदान में अनशन करने की अनुमति दे दी।
इसकी जानकारी देते हुए अन्ना के सहयोगी अरविंद कजरीवाल ने कहा कि अभी तो युद्ध क्षेत्र में प्रवेश ही मिला है, अभी तो पूरी लड़ाई लड़नी बाकी है।

सोलह अगस्त की सुबह पुलिस ने आठ लोगों को गिरफ्तार किया। उनपर आरोप लगाए कि इनके बाहर रहने से कानून व्यवस्था की स्थिति खराब होती है।
इन्होंने लोगों को मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया। पुलिस ने मजिस्ट्रेट से सात दिनों की हिरासत मांगी। जिसे स्वीकार कर लिया गया।
आगे पुलिस ने शर्त रखी कि अगर ये लोग बाहर निकलकर जेपी पार्क नहीं जाएंगे इन्हें छोड़ दिया जाएगा।
इन्होंने कहा कि वो निकलते ही जेपी पार्क जाएंगे।
फिर क्या इन्हें तिहाड़ जेल पहुंचा दिया गया।
दो घंटे बाद ही, पुलिस ने इन्हें कहा आप लोग रिहा किए जाते हैं।
अरविंद केजरीवाल ने पूछा कि दो घंटे पहले हम कानून-व्यवस्था की स्थिति के लिए खराब थे और दो घंटे बाद ही हम अच्छे कैसे हो गए।
केजरीवाल ने पूछा- आखिर इस देश में कौन का लोकतंत्र या प्रजातंत्र है जिसमें सरकार की जब मर्जी होती है लोगों को जेल के अंदर डाल दिया जाता है और जब मर्जी होती है उन्हें जेल से बाहर कर दिया जाता है।
आखिर क्या इस देश का आम आदमी मात्र खिलौना है जिससे सरकारें जब चाहे खेलती रहती है।
इस सवाल पर व्यापक विचार विमर्श की जरूरत है।